सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेट चुनावमा भोट संकलन गर्ने वितरणमुखी भएको टिप्पणी भइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको प्रतिवाद गर्दै उत्पादनमुखी बजेट ल्याएको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले ‘चुनावी होइन उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने बजेट ल्याएका छौं।’

केही नयाँ कार्यक्रम थपिए पनि धेरै कार्यक्रम पुराना रहेको उनले बताए। स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, आयात प्रतिस्थानलाई प्रथामिकता दिएर बजेट ल्याएको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सूचकहरूमा लक्ष्य राखेर ल्याएकाले आर्थिक वृद्धि तोकिए अनुसार हुने बताए। मन्त्री शर्माले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे। ‘लक्ष्य निर्धारण गरेर बजेट बनाएकाले लक्ष्य पूरा हुन्छ’– शर्माले भने।

बजेटले उद्योग, कलकारखानाको विकास, रोजगारीको सिर्जना, गरिब, उत्पीडनमा परेका, सीमान्तकृत वर्गलाई सम्बोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विकास पूर्वाधारको प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे। ‘बजेट चुनाव केन्द्रित नभएर मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्र र मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको छ’, शर्माले भने– ‘सबै पक्षलाई समेटेको छ।’

बजेटले रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि पूरा गर्ने दाबी गरे। बजेटले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको बताए। बजेटले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको, कृषकको पेन्सनको व्यवस्था गरेको बताए । बजेटले गाउँको बाटो मात्र बनाउने नभएर गाउँमा रोजगारीसमेत सृजना गर्ने बताए। 

स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर रोजगारी बढाउने दाबी गरे। बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउन सघाउने बताए। ‘बजेटले सबैको प्रतिवद्धताको माग गर्छ,’ शर्माले भने– ‘बजेटमा देश विकासको प्रतिवद्धता छ।’बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुने बताए। सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरे। बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताए। बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको आवश्यक रहेको बताए। उत्पादन बढाउने गरी निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको दाबी गरे।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको बताए। ‘रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने। निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान दिएको बताउँदै उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको दाबी गरे। लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ पाँच खर्ब रूपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरेको बताए।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७९ ०१:३७ मंगलबार