सरकारले सरकारी कर्मचारीको तबल १५ प्रतिशतले बढाएको छ। यसअघि कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको महँगी भत्ता यथावत राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लागि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो। ‘निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवा भाव उच्च बनाउन २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘हाल खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु।’

यसरी तलब बढाएसँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको तलब ह्वात्तै बढ्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलबमा भने खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिँदैन। अब निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिवले हाल खाइपाई आएको तलबमा १० हजार ७१ रूपैयाँ बढ्ने छ भने सबैभन्दा तल्लो तह कार्यालय सहयोगी (पाँचौ तह)को तलब ३ हजार २२२ बढ्ने भएको छ।

यस्तै सचिवको ९ हजार ४०२, सहसचिवको ७ हजार ४०७, उपसचिवको ६ हजार ४४, शाखा अधिकृतको ५ हजार ६९९, नायब सुब्बाको ४ हजार ५३०, खरिदारको ४ हजार २९२ र मुखियाको तलब ३ हजार ६०२ रूपैयाँ बढ्ने भएको छ। यस्तै नेपाली सेनातर्फ सबैभन्दा माथिल्लो तह प्रधान सेनापतिको तलब १० हजार ७१ बढ्ने भएको छ भने सबैभन्दा तल्लो तह फलोअर्स (प्रथम स्तर)को तलब ३ हजार २२२ बढ्ने भएको छ।

यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ सबैभन्दा माथिल्लो ओहदा महानिरीक्षकको तलब ९ हजार ४०२ रूपैयाँ बढ्दा सबैभन्दा तल्लो तह फलोअर्स(सयससमेत)को तलब भने ३ हजार २२२ मात्रै बढ्ने भएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ उच्च ओहदा (अधिकृत बाह्रौं) सम्मका कर्मचारीहरूलाई हर्षबढाई गर्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई खुशी मिल्ने गरी तलब वृद्धि भएको देखिएको छैन।

यीबाहेक सरकारी कर्मचारीहरूलाई संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा विभाजन गरिएको छ। जसमा सबैजस्तोमा माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीहरूलाई बढेको तलबले खुशी दिँदा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई भने खासै राहत पुग्ने देखिँदैन।

सरकारले यसरी सरदरमा तलबमान बढाउँदा माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू मारमा पर्ने विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको थियो। त्यसैले केही आर्थिक वर्ष सरकारले सरदरमा नभई रकममै बढाउने अभ्यास पनि थालेको थियो। फेरि यो वर्ष उसै गरी सरदरमा गएर १५ प्रतिशत तलब बढाउँदा कर्मचारीबीचको तलममानको खाडल ह्वात्तै बढेको छ।

यस्तोमा तलब १५ प्रतिशत बढाए पनि कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ।

संघीय निजामती ऐन जारी गरिने

बजेट भाषणमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिने विषय पनि समेटिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेट भाषणमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। साथै ‘संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षको अभ्यासको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै बजेट भाषणमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। बजेट भाषणमा अगाडि भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीमैत्री एवं खुला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लगिने छ। यस्तै सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने कुरा बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०१:१० सोमबार