कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कर्णालीको रोग, भोक, अशिक्षा र कमजोर शासकीय प्रवन्ध सुधारमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था, दीगो स्रोत व्यवस्थापन, नागरिकको शासकीय प्रणालीमा सार्थक सहभागीता र मौजुदा प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर रोग, भोक, अशिक्षा र कमजोर शासकीय व्यवस्था सुधार गर्ने बताए।  

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विष्टले कोरोनाका कारण थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा बजेट केन्द्रित हुने बताए। उनले कृषि, उद्योग, खानी, वन पैदावारलगायत प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको महत्तम प्रयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आम नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा जोड दिने, छरिएर तथा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, जनता आवास र विपन्न घर कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै कर्णालीलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि मन्त्री विष्टले जानकारी दिए। ‘प्रदेशमा उपलब्ध हुने खाद्यवस्तुको उचित प्रयोग, रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षण, संवर्द्धन गरिने छ,’ बजेटका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘कृषि तथा गैरकृषिमार्फत आयआर्जन क्षमता बढाउँदै खाद्यान्नको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने छ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा बनाउने भएको छ। जैविक संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा बनाइने उनले बताए। प्रदेश सरकारले विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, विकृति र विसंगति अन्त्यको नीति ल्याउने जनाएको छ।

‘सबै वर्ग, क्षेत्रको उत्थान र विकास केन्द्रित कार्यक्रमसहित समावेशी बजेट तर्जुमा गरिने छ,’ बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लिम र पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, जेष्ठ नागरिक, बालबालिक, एकल महिला, यौनिक ततथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहित संरक्षणको लासग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।’

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७९ १४:१५ शुक्रबार