स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तिनको आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
आगामी आवको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धिमा बजेट केन्द्रित गर्ने भएको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा बजेट केन्द्रित हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘बजेटमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’, सचिव शर्माले भने– ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य छ।’ धान, मकै, गहुँ, चैते धान, हाइब्रिड मकै, तरकारी, माछामासुको उत्पादन बढाउन कार्यक्रम केन्द्रित हुने सचिव शर्माले बताए।
आयात प्रतिस्थापनका लागि आलु, प्याज, कागति, स्याउ, ओखर लगायतका बालीका लागि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चिततालाई ध्यान दिंदै बिउविजन आत्मनिर्भरमूखी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। दानाको लागि मकै तथा भटमास बालीको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी करिब साढे ४७ अर्ब रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘चालु आवमा भन्दा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट बृद्धि हुन्छ’, प्रवक्ता सञ्जेलले भने– ‘कृषिमा थप बजेट बढाउने संकेत अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नु भएको छ।’
संघीय सरकार मार्फत खर्च गर्ने गरी ३८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित बजेटमा केही हेरफेर हुन सक्छ। थप रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च गर्ने विनियोजन हुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिमा बजेट थप गर्ने संकेत गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेटमा कृषि प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती विस्तार गर्ने लगायतका योजना सुनाए।
किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनमा विद्युत् महसुल छुट दिने सरकारको तयारी छ। वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बिउ, कृषिसम्बन्धी सिपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोगमा समेत बजेट केन्द्रित हुने शर्माले बताए। कृषि बजारको पहुँच विस्तारदेखि नस्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा समेत बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
मन्त्रालयले विशेषगरी कृषि उत्पादन कार्यक्रममा १५ अर्ब, कृषि विकास बैंक मार्फत खर्च गर्ने गरी समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रममा चार अर्ब २४ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङमध्ये करिब १५ अर्ब रूपैयाँ रासायनिक मलको खरिदमा खर्च हुनेछ। मलको माग अनुसार आपूर्ति सहज बनाउने तथा वितरण प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्ने तयारी छ। रासायनिक मलको परनिर्भरताको विकल्पमा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।
उत्पादन वृद्धिसँगै केही कृषि उपजको आयातमा रोक र कृषि सुधार शुल्क लगाउने तयारी छ। बढ्दो आयातका कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न हाल आयात भइरहेका केही कृषि उपजहरूमा पूर्ण रोक र केहीमा कृषि सुधार शुल्क लगाउने तयारी गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। धान आयातमा भन्सार दर यथास्थितिमा राख्ने र चामल आयातमा भन्सार बढाउने सरकारी योजना छ।
सबै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखानाका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। ‘प्राङ्गारिक मल कारखानाका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ’–उनले भने। स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको अभाव भैरहेको अवस्थामा हरेक स्थानीय तहमा स्नातक तह अध्ययन गरेको प्राविधिक जनशक्तिलाई खटाउने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्नातक अध्ययन गरेको प्राविधिक जनशक्ति पठाउने योजनामा छौं’, प्रवक्ता सञ्जेलले भने–‘यसले किसानलाई विज्ञ सेवा दिन सघाउ पुग्नेछ।’ उखु कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न करिब ८० करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। कृषिजन्य उद्यमहरूलाई बिजुली महसुलमा अनुदान दिने सरकारी तयारी छ।
प्रमुख बाली तथा वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गराउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, शीत भण्डार, बिउ भण्डारगृह, बिउ वैंक, कस्टम हायरिङ सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर जस्ता कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पशुपन्छीजन्य रोग तथा महामारीको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै हाइव्रिड जातको विकास र नयाँ नश्लहरूको विकास गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा देखिएको मौसमी तथा अन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना छ।
कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा विकास गर्दै युवावर्गलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तयारी छ। किसानको सूचीकरण गर्दै क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र कृषि विकासका कार्यक्रमहरूमा आवद्ध गराउँदै लैजाने बजेटको प्राथमिकतामा छ।
गरिब तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवार पहिचान गरी कृषि तथा गैरकृषिक्षेत्रको रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो खाद्य शृङ्खलाको विकास गर्ने नीति लिएको छ।
उन्नत बीउ तथा नस्ल उत्पादन र वितरणमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्याम्पस, विश्वविद्यालय, फार्म केन्द्र, निजी बिउ कम्पनी, सहकारी र कृषक समूहलाई बजार माग बमोजिम गुणस्तरीय बिउ उत्पादन कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजारको आवश्यकतामा आधारित तथा अनुसन्धान केन्द्रित उन्नत प्रविधि खासगरी वर्णशङ्कर धान, औद्योगिक मकै, तरकारी बालीमा वर्णशङ्कर जातको जातीय विकासमा विशेष जोड दिने सचिव शर्माले बताए। कृषि यान्त्रिकरणको लागि उपयुक्त औजार तथा जलवायु उत्थानशील प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र जस्ता निकायबाट सञ्चालित आयात प्रतिस्थापन लक्षित कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको छ।
उत्पादनको बजारीकरण गर्न कृषि उपज बिक्री वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउँदै बजार मूल्यको जानकारी दिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना छ। कृषिजन्य वस्तुको निर्धारित कमिसन वा बोलकबोलमा आधारित करार उत्पादन, किसान बजार प्रवर्द्धन जस्ता विकल्पको परीक्षणको कार्यान्वयनलाई सबै तहमा प्राथमिकता दिने तयारी छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण गर्ने, कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता दिने भएको छ।
दूध, फूल र मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम राखिएको छ। खसी बोका पालन, पशु नस्ल सुधार, पशुपन्छी महामारीजन्य रोग नियन्त्रण, बर्डफ्लु खोरेत, पिपिआर, रेविज, स्वाइन फिभर, लम्पी स्कीन लगायतका रोग निदान तथा नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७९ ०२:०१ बिहीबार
