संघीय संसद्का दुवै सदनको बर्खे अधिवेशन जेठ ३ गतेबाट सुरु हुनेगरी आह्वान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम जेठ ३ गते अपराह्न ४ बजे बस्नेगरी संसद्को अधिवेशन बोलाइएको हो।

वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मन्त्रिपरिषद्ले बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। तर बजेट ल्याउनुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नियम निलम्बन गरेर मात्र पूरा हुने भएको छ। जेठ ३ गतेदेखि संसद्को अधिवेशन बोलाइएकाले संसद् नियमावलीबमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनभन्दा १५ दिनअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गर्नुपर्छ।

तर यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण समयमा प्री–बजेट छलफल गर्ने अवस्था छैन। तर नियम निलम्बन गरेर भने प्रि–बजेट छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसका लािग सरकार तयार हुनुपर्छ। प्रि–बजेटमा छलफल हुने भयो भने जेठ ५, ६ र ७ गते गर्न सकिने स्रोतले बतायो। एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्ने नीति कायमै राखेकाले प्रि–बजेटमाथिको छलफल हुने सम्भावना कमै देखिएको छ।

प्रक्रियागत रूपमा प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जेठ ९ गतेको तयारी गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन छलफल हुने गर्छ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तुत गरी छलफल गरिन्छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको अर्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को प्रति टेबुल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक, २०७९ पनि पेस गर्नुपर्छ। प्रि–बजेटका लागि नियम निलम्बन गर्नुपर्नेबाहेक अरू सबै प्रक्रिया नियमबमेजिम नै पूरा गरेर बजेट ल्याउन सकिने समय रहने स्रोतले बतायो।

जेठ ३ गतेको पहिलो बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्। सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन पनि सोही बैठकमा गर्नेछन्। सभामुखले आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रत्येक अधिवेशनको प्रारम्भमा बढीमा सातजना सदस्य चयन गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

पहिलो बैठकमा सरकारका तर्फबाट यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पेस हुनेछ। यी अध्यादेश संसद् नबसेका बेला जारी गरिएकाले अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने भएको हो।

संसदीय दलका नेताहरूले अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा मन्तव्य दिने परम्परा छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन २०७८ मंसिर २८ गते सुरु भई चैत १ गतेसम्म चलेको थियो।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७९ ००:२७ सोमबार