जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मन्त्रिपरिषद्ले बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। तर बजेट ल्याउनुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नियम निलम्बन गरेर मात्र पूरा हुने भएको छ।
