निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माणको मुख्य मौसममा विभिन्न माग राखेर विकासका काम रोकेको १० दिन बितेको छ।

पछिल्लो समय बढेको महँगीलाई देखाएर व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राखी निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन्। यसबीचमा सरकार र व्यवसायी वार्तामा बसे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

सामान्यतया एक आर्थिक वर्षमा माघदेखि असारसम्मलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य महिना मानिन्छ र यिनै महिनामा पुँजीगत खर्च धेरै हुनेगर्छ तर यही बेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायीले १० दिनदेखि काम ठप्प पार्दा पनि हडताल रोक्न नसकेर सरकार रमिते झैं बनेको छ। निर्माण व्यवसायी भने सरकारलाई दबाब दिएर फाइदा लिने प्रयासमा छन्। यसले पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र व्यवसायी दुवै संवेदनशील नभएको देखाएको छ।

व्यवसायी र सरकार दुवैको अकर्मण्यताले पूर्वाधार क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको करिब १० महिनामा पुँजीगत खर्च २९.५९ प्रतिशत मात्र भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख १९ गतेसम्म लक्ष्यको २९.५९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

अर्काेतर्फ मुलुक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। जुन वर्ष निर्वाचन लगायतका कार्यक्रम हुन्छन्। ती समयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विकासे आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेका छन्।

समयमै काम नगर्ने आरोप लगाएका निर्माण व्यवसायी दश दिनदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीले उठाएको जायजमाग भए सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। यदि व्यवसायीको माग गलत भएको खण्डमा व्यवसायीलाई दण्डित गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन।

गत वैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट बिहीबार महासंघसँग सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिमार्जन तथा मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन लगायतका विषयमा छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई व्यवसायीसँग वार्ता गर्नको लागि म्यान्डेट दिएको थियो तर दुवै निकायबीच गत शुक्रबार वार्ता भए पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।

निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिमार्जन तथा मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। गत शुक्रबारको बैठकपछि निर्माण व्यवसायीले घोषित रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरे पनि पूर्वाधार निर्माणको काम पनि ठप्प हुँदै आइरहेको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महसांघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेकाले १० दिनदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प हुँदै आइरहेको बताए। ‘गत शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग वार्ता भएको थियो तर हाम्रोतर्फको माग लिखित तथा मौलिक रूपमा जानकारी गरायौं’, उनले भने– ‘सरकारले व्यवसायीको माग पूरा गरेको खण्डमा तुरुन्तै निर्माण कार्य अघि बढाउने छौं ।’ महासंघका अनुसार बुधबार महासंघ र खरिद अनुगमन कार्यालयबीच फेरि वार्ता हुँदैछ। महासंघका अध्यक्ष सिंहले बुधबारको बैठकले व्यवसायीको मागको विषयमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

समयमा काम नगर्ने आरोप लागिरहेका निर्माण व्यवसायीले महँगीलाई देखाएर मुलुकभरको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प बनाएका छन्। महासंघले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन्। महासंघको आन्दोलनले मुलुकभरका करिब तीन खर्बका ३५ सय भन्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुँदै आइरहेका छन्।

समयमा काम नगर्ने आरोप लागिरहेका निर्माण व्यवसायीले महँगीलाई देखाएर मुलुकभरको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पर्दा पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन। पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा आठ एमएमको टिएमटी छड (डण्डी) को मूल्य भ्याटबाहेक २५ रूपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ। गत असारमा आठ एमएमको टिएमटी छड (डण्डी) को मूल्य प्रतिकिलोग्राम मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ९२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। अहिले यसको मूल्य ११७ रूपैयाँ पुगेको छ।

यो मात्रै होइन, पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुने गिटी, बालुवा, ढुंगासहित अन्य निर्माण सामग्रीको भाउ पनि ह्वातै बढेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थको बाईप्रोडक्ट बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको भाउ पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ। गत असारमा प्रति लिटर डिजेलको मूल्य १०४ रूपैयाँ थियो तर अहिले डिजेलको मूल्य बढेर प्रति लिटर १४३ रूपैयाँ पुगेको छ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७९ ०५:२४ बुधबार