ऋण लिएका पवनकुमार लोहिया १२ वर्षदेखि बैंकको सम्पर्कमा नरहेपछि बैंकले न्यायधिकरणमा उजुरी गरेको थियो। तर पछि ऋण तिर्ने वारेसनामा पाएका अर्जुन दाहाल बैंकमा ऋण तिर्न गएपछि बैंकले आनाकानी गरेको दाहालले बताए।
दाहालले ऋण तिर्नका लागि आफु पटकपटक बैंकमा गएपनि बैंकले ऋणको रकम लिन नमानेको आरोप लगाए। 'ऋण तिर्न खोज्दा पनि वास्ता गरिएन, एकलौटी रुपमा सम्पती लिलाम गर्न खोजियो,' उनले भने, 'गत माघ १९ गते ११ लाख नगदसहित ३ महिनाभित्र १३ करोड १ लाख रुपैया" तिर्न तयार रहेको भन्दै मैले आवेदन दिएको थिए तर बैंकले गत जेठ २९ गते धितो लिलामीको ३५ दिने सूचना निकाल्यो।'
असार २८ गते २ करोड ६ लाखसहित बैंकको सबै ऋण तिर्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दिए पनि बैंकले मतलब नै नगरेको उनको दाबी छ।
२०७२ जेठ २९ गते ऋण असुली न्यायाधीकरणले ३५ दिन भित्रमा दाबी पेश गर्न भन्दै लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। प्रकाशित सूचनाको १४ नम्बर बुँदामा 'बोलपत्र खोलिनु अगावै ऋणीको तर्फबाट बैंकको नियमानुसार बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बुझाएमा लिलामी बिक्री रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ।
अवधि अगावै रकम दाखिला गरेपनि लिलामी प्रक्रिया रद्द नगरी अगाडि बढेपछि नियतमा शंका भएको दाहालले बताए। 'ऋण क्लियर गर्नका लागि रकम पनि लिने अनि लिलामी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने काम भयो,' उनले भने।
बैंक ऋण र कर गरी ४१ करोड उद्योगले तिर्नुपर्ने छ। जसमध्ये २० करोड ५९ लाख वाणिज्य बैंकको, झन्डै २ करोड एसबीआइ बैंकको र १८ करोड कर तिर्नुपर्ने रहेको छ।
उद्योगको नाममा विराटनगर १८ रानीमा १४ विघा जमिन र पुराना मेसिन छन्। त्यहि सम्पत्ति न्यायाधिकरणले लिलामीमा निकालेको हो।
४१ करोड ऋण भएर पनि न्यायाधीकरण र बैंक मिलेर २० करोड ५९ लाखको लिलामी सूचना निकालेकोले सरकारलाई १८ करोड घाटा हुने दाहालको भनाई छ। 'ऋण तिर्नेले नै ४१ करोड तिर्छु भनेपनि २० करोडको लिलामी हुँदैछ, यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ,' उनले भने।
एक मात्र आवेदक गोयलले लिलामी मूल्यभन्दा पाँच लाख रुपैयाँ धेरै रकम राखेर बोलपत्र आवेदन दिएका थिए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधि नआएको बताए। 'लिलामी प्रक्रियामा बैंकको सहभागिता पनि हुँदैन, यसको काम न्यायाधीकरणले नै गर्छ,' उनले भने, 'यो अवधिमा विभिन्न व्यक्ति वारेसनामा भन्दै आए तर कसैले पैसा जम्मा गरेनन्, कसलाई विश्वास गर्ने?' ऋण तिर्न नसकेपछि न्यायधिकरणमार्फत लिलामी प्रक्रियामा गएको उनले जानकारी दिए।
२०२० सालमा भारतीय नागरिक लोहियाको लगानीमा विराटनगर १८ स्थित रानीमा रहेको १४ बिगाहा जमीन धितो राखेर ०५४ सालमा बैंकबाट ८ करोड ९५ लाख रुपैया" ऋण लिएका थिए। उद्योग २०५९ सालदेखि बन्द रहँदै आएको छ।
लिलाममार्फत वाणिज्य बैंकको ऋण असुलउपर भएपनि लोहिया भने एसबिआई बैंकको कालो सूचीमा भने रहिरहन्छन्। त्यस्तै राज्यले पाउने विभिन्न कर पनि गुमाउने अवस्था रहन्छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७२ २०:२८ सोमबार
