मदिरा व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी मदिरा आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघको १६ औं वार्षिक साधारण सभाका सहभागीहरूले आगामी बजेटमा मदिरा आयात निरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा मदिरा व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष राम श्रेष्ठले हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउँदा मदिराको कर बढाउने गरेको गुनासो गरे। नेपाली मदिराको कर बढाउँदा विदेशी मदिराले नेपाली बजार ओगट्ने खतरा भएकाले सरकारले विदेशी मदिरा आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले बजेटमा मदिराको कर हैन करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने धारणा राखे।
नेपालमा उत्पादित मदिरा विदेश निर्यात गरेर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भएकाले नेपालमा मदिरा उत्पादनलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नेपाली मदिरा निर्यात गर्ने नीति लिए प्रशस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।’
सरकारले अव्यवहारिक नीति लिंदा मदिरा व्यवसाय समस्यामा परेको उनले बताए। नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाले सरकारले मदिरा व्यवसायलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको बताए। उनले कोरोनामा अन्य व्यवसायलाई सहुलियत ऋण दिएको तर, मदिरा व्यवसायीलाई सौलियत ऋण किन नदिएको? भन्दै प्रश्न गरे। देशको कुल राजस्वको २२ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गर्ने मदिरा व्यवसयलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनले बताए। महासचिव तारानाथ ढुंगानाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मदिरा व्यवसायलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको गुनासो गरे।
मदिरा उद्योगमा कडाइ हुनु, मदिरा कारोबारमा कडाइ हुनु, रोजगारीको सृजना कम हुनु, मदिराजन्य व्यवसायले गरेको योगदानको कदर नहुनु देशको अर्थतन्त्रकै लागि घातक भएको बताए। कार्यक्रममा मदिरा व्यवसायी संघका उत्कृष्ठ जिल्ला शाखाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। यस्तै मदिरा व्यवसायी संघलाई सहयोग गर्ने उद्योगहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। साधारणसभामा देशभरबाट १ सय ५० बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७९ ११:५९ शनिबार
