नवप्रवर्तन साझेदारी कोषका लागि कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तह छनोट भएका छन्। नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कर्णालीका ३४ वटा स्थानीय तहले ३८ वटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका अनुसार दैलेखका पाँच, सुर्खेतका दुई, मुगुका दुई, जाजरकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानका एक–एक पालिका छनोट भएका छन्। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका पालिकाले सात करोड ५० लाख रुपैयाँ नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत अनुदान पाउने छन्।
दैलेखको भगवतीमाइ गाउँपालिकाले संस्थागत विकास तथा सुशासन प्रवर्तन, दुल्लू नगरपालिकाले एकीकृत बस्ती विकास, जग्गा एकीकरण तथा सहरी पुनरुत्थान योजनाका लागि छनोट भएका हुन्। दुल्लू नगरपालिकाको अगुवाइमा नारायण नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले संयुक्तरुपमा ‘स्वच्छ नगरपालिका, स्वस्थ नागरिकः स्थानीय रोजगारीका लागि फोहरलाई मोहर कार्यक्रम’ र दुल्लू नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा पञ्चकोशी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्तन तथा विकास सम्वन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि छनोट भएका छन्।
प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको सामुदायिक पशुपालन तथा पर्यावरणीय आयआर्जनका लागि गौसाला व्यवस्थापन र पञ्चपुरी नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको भेरी–कर्णाली जलपर्यटन परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यस्तै मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेको पर्यावरण तथा पर्यटन प्रवर्तनमार्फत आत्मनिर्भर परियोजना र छायानाथ रारा नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको स्थानीय सरकारको डिजिटल अभिलेखिकरण तथा प्रतिवेदन परियोजना स्वीकृत भएको छ।
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेको हाम्रो गाउँपालिका, डिजिटलाइज परियोजना, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेको विद्यालयमा सुचना प्रविधि तथा ल्यावमार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार परियोजना, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधिको विकास, बाल विकास र फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम र सल्यानको शारदा नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको बालकेन्द्रित शिक्षामार्फत पठन सीपमा सुधार कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको सामुदायिक पशुपालन तथा पर्यावरणीय आयआर्जनका लागि गौशाला व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत छाडा चौपायाहरुको सामुदायिक तथा सहकारी मोडलमा व्यवस्थापन गर्ने, पशु गोवरबाट आयोउर्जा उत्पादन गरेर शव जलाउन प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको भेरी–कर्णाली जलपर्यटन योजना अन्तर्गत भेरी र कर्णालीमा लोपोन्मुख राजी समुदायलाई र्याफ्टिङ व्यवसायमा लगाउने, होमस्टे तथा अन्य घरेलु व्यवसायको प्रवर्तन गर्ने उल्लेख छ।
दैलेखको दुल्लू नगरपालिका, नारायण नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको स्वच्छ नगरपालिका, स्वच्छ नागरिकः स्थानीय रोजगारीका लागि फोहरमैलालाई मोहर कार्यक्रम अन्र्तगत फोहरमार्फत कम्पोष्ट मल तथा बायोउर्जा उत्पादन गरेर फोहरलाई मोहर बनाउने, सेफ्टीट्याङ्कीबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोलाई कम्पोष्ट मलका रुपमा प्रयोग गर्ने, प्लाष्टिकजन्य फोहरलाई तातो अलकत्रा र बिटुमिनमा मिसाएर प्रशोधनगरी सडकमा प्रयोग गर्ने, फोहर प्रशोधन गरेर खेलौना, चकटी आदी निर्माण गरेर महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उल्लेख छ।
दुल्लू नगरपालिका प्रस्ताव गरेको एकीकृत बस्ती विकास, जग्गा एकीकरण तथा सहरी पुनस्थापन योजना सम्वन्धी प्रस्तावमा समावेशीकरण वर्ग, एकल महिला घरमूली भएका, गरिव, आवासविहिन नागरिकका लागि कम्तिमा दुई वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने उल्लेख छ। मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाले पर्यावरण तथा पर्यटन प्रवर्तनमार्फत आत्मनिर्भर परियोजना अन्तर्गत चिनो, फापर, कागुनो आदी लोपोन्मुखवालीहरु उत्पादनमा जोड दिने, पर्यटन गुरुयोजना निर्माण, होमस्टे सञ्चालन, पर्यटन गाइड बुक प्रकाशनलगायतका कामहरु गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहले नवप्रवर्तनका माध्यमबाट स्थानीय सेवा प्रवाह, सुशासन र स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान दिने परियोजना प्रस्ताव पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्नेगर्छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने पालिकाहरुले वार्षिक २५ लाख भन्दा कम आन्तरिक आम्दानी भएकाले २५ प्रतिशत र २५ लाख माथि वार्षिक आम्दानी भएका पालिकाहरुले ३० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७८ १४:२० मंगलबार
