सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको रूपन्देहीस्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले अदालतको आदेश लत्याउँदै बिक्रीको प्रपञ्च रच्न छाडेको छैन।
अदालतले गरेको सम्पत्ति रोक्का आदेशलाई उक्त होटलले वास्ता गरेको छैन। जग्गा नापजाँचको आदेशसमेत लत्याउँदै होटलले अदालतले पठाएको नापी टोलीलाई नापजाँचमा अवरोध गर्नुका साथै भित्रभित्रै सम्पत्ति खरिद–बिक्रीको चलखेल गरिरहेको छ।
सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी आदेशलाई पटकपटक नमानेर होटल बिक्रीका लागि बैनाबट्टा गरेपछि होटलविरुद्ध गत साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अपहेलनामा मुद्दा परेको थियो। सो मुद्दामा अदालतले अदालतको अपहेलना भएको ठहर गर्दै ३ हजार जरिवाना आदेश गरेको थियो। तर सरकारी सम्पत्ति मिचेर संरचना खडा गरेको होटल टाइगर प्यालेस जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ कोटीहवामा रहेको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ। होटल निर्माणकै चरणमा स्थानीयले पटकपटक नहर कुलो नमास्न आग्रह गरे पनि निर्माण पक्षले बेवास्ता गरेपछि २०७६ असारमा लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भैलुभुजको नहर अतिक्रमण गरेर होटल खडा गरेको भन्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
मुद्दामा न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले सरकारी कित्ताका जमिन र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धकलगायतका कुनै पनि काम नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए। तर व्यवस्थापन पक्षले होटल बिक्रीको प्रपञ्च रचेपछि फेरि अदालतमा सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा पर्यो। जसमा जिल्ला अदालतले २०७६ साउन २० र २९ मा छुट्टाछुट्टै दुईवटा आदेश गरी सेयर, जग्गा र संरचनासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्न भनेको थियो।
त्यसविरुद्ध होटल उच्चअदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा पुग्यो। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदियो। तर उसले अदालतको आदेशविपरीत फेरि होटल बिक्रीका लागि भुसाल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट गु्रपकाबीच प्रारम्भिक सम्झौता गर्यो।
बिक्रीकर्ताका तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड र खरिदकर्ताबीच बैनाबट्टासमेत भएको खबर बाहिरिएपछि टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालिविरुद्ध गत साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा–निवेदन परेको थियो। सोही मुद्दामा गत मंसिर १३ माा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको इजलासले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै ३ हजार जरिवाना तोकेको थियो। टाइगरले भने उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै गत फागुन १३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
होटलले आफूले मिचेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको नापजाँचका लागि अदालतबाट गएको नापी टोलीलाई पटकपटक अवरोध गरेको छ। विभिन्न बहानामा नापजाँच गर्न नदिनुको उद्देश्य समय गुजार्ने रहेको छ। अदालतले सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अदेश गरेको जग्गामा नयाँ भवन, पार्टी हलजस्ता भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिएको छ।
२०७६ सालमै पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अस्ट्रेलियाको सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत तथा हङकङमा कार्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले होटल खरिद बिक्रि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। कम्पनीले त्यतिबेला वेबसाइटमा राखेको जानकारीअनुसार इन्द्रबहादुर थापा नाम गरेका व्यक्ति किटान गरी टाइगर प्यालेस खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। तर पछि अदालती कारबाही र सार्वजनिक जग्गा मिचेको र कम्पनी टाट पल्टिन लागेको जस्ता कारणले खरिदकर्ता बिचकिएको सोतको दाबी छ।
खेतीयोग्य जमिन रहेको तिलोत्तमा १५ मा होटलले पुराना नहर र कुलोमेै अतिक्रमण गरेपछि होटलदेखि पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइका लागि समस्या भएको स्थानीय किसानको गुनासो छ। त्यसो त टाइगर प्यालेसले आफनो कम्पाउन्डभित्र पर्ने कुलोको सट्टामा भन्दै कम्पाउन्डबाहिर पक्की कुलो बनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेको होटलले निर्माण गरिदिएको सो कुलोको जग्गा भने होटलकै नाममा रहेको बताइएको छ।
होटलको फोहोर पानी फाल्न उपयुक्त निकास हुनेगरी पायक पर्ने स्थानबाट कुलो घुमाएर त्यसलाइ पक्की गरिएको छ। स्थानीयले नियमित पूजाआजा गर्ने सार्वजनिक मन्दिरलाई समेत होटल कम्पाउन्डभित्र पारिएको छ। होटल निर्माणकै चरणदेखि पटकपटक जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकामा यसबारे निवेदन दिए पनि स्थानीय सरकार र प्रशासनले नसुनेपछि बाध्य भएर अदालत धाउनुपरेको स्थानीय बताउँछन्।
पाँचतारे टाइगर प्यालेस हङकङ बेसको अस्ट्रेलियन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपद्वारा सञ्चालित होटल हो। सनु २०१७ देखि यो होटल सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्बको लगानी स्वीकृति पाए पनि होटलमा विदेशी लगानी जम्मा २ अर्ब मात्रै रहेको दाबी स्रोतको छ।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७८ ०४:३१ शनिबार
