सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण ७ महिना म्याद थप गरिएका आयोजनामध्ये उत्साहजनक प्रगति नगरेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने भएको छ। गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित आयोजनाको म्याद एकमुष्ठ रूपमा ७ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त म्याद चैत मसान्तमा सकिँदैछ।
थपिएको समयमा काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको म्याद थप गर्नुको सट्टा ठेक्का नै रद्द गर्ने सरकारी तयारी छ। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको कारण म्याद थपिएका आयोजना थप समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको म्याद नथप्ने संकेत गरेका छन्।
‘म्याद थप गरिएका आयोजनाको कामको प्रकृति र प्रगतिको आधारमा ठेक्का रद्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने, ‘थप गरेको समयमा सिन्को समेत नभाँच्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाइनेछ ।’
महानिर्देशक सापकोटाले थपिएको समयमा उत्साहजनक ढंगले काम गर्ने ठेकेदारको हकमा भने म्याद थप गर्न सकिने बताए। ‘थपिएको समयमा निर्माणको अन्तिम संघारमा पुगेका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा केही समय दिएर सम्पन्न गर्दा समय र खर्च दुवै बचत हुन्छ ।’ चैत मसान्तसम्म आयोजना निर्माणको म्याद भएकाले वैशाख लागेसँगै भौतिक र वित्तीय प्रगतिको लेखाजोखा गर्ने उनले बताए।
गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित आयोजनाको म्याद ७ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले भदौ २१ गते परिपत्र गरी कोभिड–१९ प्रभावित खरिद सम्झौताको म्याद चैत मसान्तसम्म थप गरिएको जानकारी दिएको थियो। महाशाखाका शाखा अधिकृत मातृका नेपालले जारी गरेको परिपत्रमा २०७८ भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कोभिड प्रभावित आयोजनाको म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गरिएको उल्लेख छ। निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्ने निर्णयबाट वर्षाैंदेखि अलपत्र करिब ५ हजार आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा सरकारले कोभिड–१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहर नियन्त्रणको लागि जारी भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधको आदेश जारी हुनुपूर्व वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका आयोजना र त्यस्तो बन्दाबन्दी वा निषेध आदेशको कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्थामा रहेका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक वा अन्य कुनै पनि दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने भनिएको थियो। त्यसैगरी सरकारले कुनै पनि आयोजनाको म्याद बढीमा २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गर्न सकिने पन प्रस्ट पारेको थियो।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय एक महिनाभित्र गरी सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने उल्लेख थियो।
त्यसैगरी सम्बन्धित सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीले सो बमोजिम समयमा निर्णय गरे/नगरेको, सम्झौताको म्याद थप भएपछि समयमा काम सम्पन्न भए/नभएको, सम्झौताको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही समयमै गरे/नगरेको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न र प्रतिवेदन मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले त्यसरी थपेको समयमा पनि पुराना आयोजना निर्माण गर्न समस्या हुने दाबी गरे। ‘सरकारले आयोजनाको म्याद चैत मसान्तसम्म थपेको थियो,’ उनले भने, ‘एकातर्फ तरलताको कारणले समयमै सरकारले बजेट भुक्तानी गर्न सकेन, अर्काेतर्फ मूल्यवृद्धिले पनि निर्माण हुन सकेन, तसर्थ सबै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने देखिँदैन ।’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले थप गएिको अवधिमा अधिकांश आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बताए। उनले निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनले प्राविधिक पुस्ट्याइँको आधारमा म्याद थप गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको पनि बताए।
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
यसैबीच, महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा केही प्राविधिक त्रुटि देखिएको भन्दै सच्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर फागुन २७ र २९ गते सम्पन्न साधारणसभा तथा अधिवेशनपछि जारी काठमाडौं घोषणापत्रबारे जानकारी गराउँदै नियमावलीमा केही त्रुटि रहेको जिकिर गरेको महासंघले जनाएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले ती त्रुटि सच्याउन पनि अनुरोध गरेको महासंघको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औं संशोधन साना निर्माण व्यवसायीको हित हुने हुने गरी संशोधन गरे पनि केही त्रुटि रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई तुरुन्तै संशोधन गरी निर्माण उद्योगलाई गतिशील बनाउने प्रतिबद्घता जनाएको संघको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमार्फत म्याद थपमा सरलीकरण, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाइनमा सरलीकरण र एकपटकमा पाँचभन्दा बढी निर्माणको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था भने हटाउनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ०३:१८ सोमबार
