उपभोक्ता र सेवाग्राहीमा एउटा अन्यौल सधैं कायमै छ। उपभोक्ताहरु आफै त सचेत हुन सकेका छैनन्। सचेतनाका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरु पनि त्यत्ति सफल देखिँदैनन्। त्यसैले उजुरी कहाँ गर्ने? कसलाई गर्ने र प्रक्रियाहरु के के हुन? भन्नेबारेमा आमनागरिक अन्यौलमा छन्।

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ ले वस्तु वा सेवा खरिद वा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको भनेको छ। तर यो व्यवस्था जति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भएको पाइदैन। नेपालको संविधानको धारा ४४ मा समेत उपभोक्ताको हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएको यो धारामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्तिको हक हुने उल्लेख गरिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि उल्लेखित समस्या भोग्न उपभोक्ता र सेवाग्राहीहरु बाध्य छन्। त्यसैले आफ्नो कानुनी अधिकारका प्राप्तिका लागि के गर्ने त? भनेर नागरिक टिमले यो समग्री तयार गरेको छ।

हाल सरकारले विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ताका गूनासा, समस्याहरु लिने र समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि यस्ता गूनासोहरु देखिन थालेका छन्।

गुनासा वा समस्या राख्ने माध्यमहरुमध्ये उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले आफू ठगिएको थाहा पाउने बित्तिकै हेलो सरकार (विस्तृतमा अर्को स्टोरी पढनुहोला धन्यवाद पाउँदा औधि खुसी हुन्छिन् उनी)को टोल फ्रि नम्बर ११११ मा वा बजार अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। साथै सरकारले स्थापना गरेको हेलो सरकारको बेवसाइटमा गएर गुनासो सम्बन्धित फारम भर्न सकिने छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको फेसबुक, भाईबर, ह्वाट्स्एप लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमर्फत उपभोक्ताहरुले आफू ठगिएको विषयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।ो पनि पढ्नुहोस्

दैनिक उपभोग्य सामान, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सरकारी सेवासुविधा जुनसुकै क्षेत्रमा ठगिए पनि सम्पूर्ण प्रमाणसहित संरक्षण विभागमा उजुरी दिन जो कसैले सक्ने छ। त्यस अनुरुप विभागले छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा के छ व्यवस्था?

वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हितविरुद्ध वा ऐन, नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा प्रमाणसहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी दिन सक्नेछ। उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

बिक्रेतालाई सजाय वा जरिवाना के हुन्छ?

उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य सूची नराखेमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

यस्तै उपभोक्तालाई ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ।

कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मुल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ।

उपभोक्ता सचेतनाको अवस्था के छ? 

उपभोक्तालाई सचेत गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले ९ वटा उपभोक्ता अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ जसमा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारेमा सूचित हुन पाउने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार रहेका छन्।

यस्तै मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्वन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार रहेका छन् यदि यी अधिकारका बारेमा उपभोक्ता जानकार हुने हो भने ठगिन पाउँदैनन्।

उपभोक्ताले आफूले पाउने हकअधिकारको बारेमा जानकार नहुँदा बढी ठगिने गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ। जति पनि उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् उनीहरुलाई आफू ठगिएमा के गर्ने आफ्नो हक अधिकार कसरी थाहा पाउने भन्नेबारे जानकार नरहेको उपभोक्ता संरक्षण विभाग बताउँछ। यी अधिकारबारे उपभोक्ता स्वयं अनविज्ञ छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा के गर्ने?

उपभोक्ता आफू ठगिएको महशुस हुने वित्तिकै विभागमा मात्र नभएर आफू जुन स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने गरेको छ। त्यहाँका जुनसुकै वडा कार्यलयमा पनि उजुरी दिन सक्ने छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहको केन्द्रमा गएर पनि उजुरी गर्न सक्नेछन्।

नजिकैको प्रहरी कार्यलयमा पनि आफू ठगिएको उजुरी गर्न सकिनेछ। संगैका जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा उजुरी गर्न सकिनेछ।

विभागले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बजार अनुगमनको लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार दिएकोले पनि जुनसुकै जिल्लाको प्रशासनमा उजुरी गर्न सकिने छ। यस्तै ७ वटा प्रदेहशको प्रदेश निर्देशानालयमा पनि उजुरी गर्न सकिनेछ। संगसंगै सम्बन्धित विभागहरुमा पनि उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार उजुरी गरेपश्चात सोही निकायहरुबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ बमोजिम संघमा रहेका उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय एकीकृत भै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनेपछि सो मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी साबिकका वाणिज्य विभाग र आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग एकीकृत भै २०७५ सालमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन भएको हो। सुरुमा स्थापना हुँदा काठमाडौंको सिंहदरवारमा रहेको यो विभाग पछि क्रमशः ज्याठा, वागबजार, बिजुली बजार हुँदै वि.सं. २०५७ देखि बवरमहलमा रही आएको छ।

के जनचेतनाका प्रयासहरु सार्थक छन् त? 

उपभोक्ता अधिकारका लागि उपभोक्ताहरु नै पहिला आफैँ सचेत हुनु पर्दछ। उपभोक्ता आफै सजग भएमा सेवा तथा वस्तुको खरिद गर्दा ठगिनबाट बच्न सकिन्छ।

यद्यपी आम उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारको विषयमा सचेत गराउन विभागले समय समयमा जनचेताना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सचेत गराउने, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुको आयोजना गर्ने गरेको बताएको छ तर यी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीतामा प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त छन्। तर सरकारको प्रयास त्यति प्रभावकारी देखिँदैन।

उपभोक्ताहित अधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम पनि छ नी!

विभागले उपभोक्ताहित अधिकारसम्बन्धी कक्षा ८, ९ र १० मा पाठ्यक्रम पनि ल्याएको छ। जसमा उपभोक्ताहित अधिकारको परिचय दिन, उपभोक्ताहित अधिकार सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था बताउन, विश्वमा उपभोक्ताहित अधिकारको विकासक्रम बताउन, नेपाल उपभोक्ताहित अधिकारको विकासक्रम र वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्न, उपभोक्ताहितले अपनाउनुपर्ने सजगता उल्लेख गर्न तथा उपभोक्ताहितले अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने निकाय र अधिकारीको पहिचान गर्न विभागको उद्देश्य रहेको छ।

केका लागि विभाग?

२०१६ साल पौष २० गते नेपाल गजेट भाग ४ खण्ड ९ मा प्रकाशित तत्कालीन नेपाल सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना अनुसार उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सिभिल सप्लाइज विभाग र सेन्ट्रल पर्चेज डिर्पाटमेन्टलाई समायोजन गरी वाणिज्य विभागको स्थापना भएको हो।

समय समयमा नेपाल सरकारबाट मन्त्रालयको हेरफेर र पुनःसंरचना गर्ने क्रममा बाणिज्य विभाग कहिले उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय त कहिले वाणिज्य मन्त्रालय र कहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरेको थियो। यसै क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मिति २०७२।९।२९ देखि आपूर्ति मन्त्रालय अलग्गै स्थापना भएपछि वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत पुनः वाणिज्य विभाग र आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग स्थापना हुन गएको हो।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७८ १३:२३ मंगलबार