वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्वर ९ को कार्यालयबाट स्थायी (रातो) र अस्थायी (सेतो) लालपूर्जासहितको जग्गाको विवरण संकलन (नापी) गर्ने भन्दै पैसा असुली गरेको पाइएको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेका टोलहरुमा प्रति कित्ता २ हजादेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म वडाका कर्मचारीहरुले असुल गरेका हुन्। तर, भूमि आयोगको कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको लगत संकलन र जग्गा नापीका लागि कुनै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छैन।
गत फागुनमा वडा कार्यालयबाट आएका कर्मचारीहरुले सेतो पूर्जा र रातो पूर्जा भएका जग्गा धनीहरुलाई छेउछाउमा प्रयोग भएको सार्वजनिक जग्गा नापीपछि दिलाउने भन्दै झुक्काएर पैसा असुल गरेको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन्। वडा कार्यालयले जग्गा नाप्ने भन्दै लगेको रकमको रसिद माग्दा समेत नदिएको स्थानीयले बताए। ‘पैसा लगिसकेपछि रसिद खौई भनेर मागेको हो’, स्थानीय पीडित खगेन्द्र थापाले भने, ‘वडाबाट हामी आएपछि किन रसिद चाहियो भनेर पैसा लगेको वर्षदिन पुग्यो तर, हामीलाई जग्गा प्राप्ती भएन।’
वडाबाट कर्मचारी आएर झुक्काएर पैसा असुली गरिएको स्थानीय गणेश विसी बताउँछन्। ‘नापीको नाममा धमाधम पैसा उठाएर कर्मचारीले लगे’, स्थानीय विसीले भने, ‘अहिले लगत बुझ्दा आयोगलाई थाहै छैन। वडाले आफूखुसी नापीको बहानामा पैसा मनलाग्दी उठायो।’ सुकुम्बासीका नाममा अलायचौर, श्रृजनशिल टोल, बुलबुले, चादनी चौक, दमाई टोल, सत्यकाँडा लगायत एक दर्जन गाउँका १ सय ५० बढी घरधुरीबाट वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुले ३ लाख बढी रकम असुल गरेको हो। श्रोतका अनुसार स्थानीय गाउँबाट गैरकानुनी रुपमा संकलन गरिएको रकम वडाध्यक्ष समेतलाई बाँडिएको छ। वडा कार्यालय खटिएका कर्मचारीहरु महेन्द्रराज गिरि र राजेन्द्र मल्लले स्थानीयहरुबाट अमिन खर्च भनेर उठाएका स्थानीयहरुले बताए। स्थानीयका अनुसार आफूहरुको जग्गाको कुनै विवाद नहुँदा पनि वडा कार्यालयले नापी बापत भन्दै पैसा उठाएरको हो।
स्थानीयले प्रयोग गरेको सेतो र रातो लालपूर्जा भएको जग्गाको ढिकढाक वरवर रहेका अइलानी जग्गा दिलाइदिने भन्दै वडाका कर्मचारीले स्थानीय सोझा जनताबाट प्रतिकित्ता २ हजारदेखि ४५ सयसम्म असुल गरेको स्थानीय गणेश विसीले गुनासो गरे। त्यस्तै आफूहरुसंग जग्गाको लालपूर्जा हुँदा समेत फेरि नपाएर कर्मचारीहरुले पैसा लिएको स्थानीय भक्तबहादुर घर्तीले बताए। ‘वडाबाट खटिएर आएका कर्मचारीले पैसा नलिएर काम गनुपर्ने हो’, स्थानीय घर्तीले गुनासो पोख्दै भने, ‘गाउँबाट पैसा उठाए। त्यसपछि अहिलेसम्म वडाले कुनै खवर समेत दिएको छैन।’
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका पूर्व अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दको पालामा वडा कार्यालयले स्थानीयबाट विभिन्न बाहनामा रकम असुली गरेको थियो। ‘आयोगले नियुक्त गरेका कर्मचारीबाट मात्र नापजाँच गर्ने अधिकार रहेको छ’, आयोगका पूर्वअध्यक्ष चन्दले भने, ‘यदि कहि कतैबाट वडा कार्यालयले आफूखुसी जग्गा नापी गरेको भए त्यो कानुनी मान्यता पाउँदैन।’
वडाले धेरैको जग्गा नापेको भन्ने आएकाले त्यो कानुनी अर्थ नहुने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले बताए। ‘कुनै व्यक्तिले अमिन लगेर नाप्नु बेग्लै कुरा हो तर, आयोगबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले लिएको लगत मात्र आधिकारी हुन्छ’, अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अन्य निकायबाट गरिएको नापजाँच आयोगले आधिकारिक हुँदैन।’ लगत संकलन गर्दा आयोगले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत आयोगले संकलन गरिसकेको छ। फर्म भर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रफल टिपाउनुपर्ने भएपनि थाहा नपाएकाले अमिन लगेर नपाएर आफ्नो क्षेत्र छुट्याउँदा पैसा खर्च भएको हुनसक्ने वीरेन्द्रनगर नगर वडानम्वर ९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले बताए।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधि अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले ६ कट्ठासम्म जग्गा निःशुक पाउने छ। अव्यवस्थित परिवारको हकमा २ विघासम्म जग्गा पाउने छन् भने त्यस्तो व्यक्तिले पारिवारिक अवस्थाको आधारमा न्यूनतम कर तिर्नुपर्नेछ। त्यो कर जग्गा नापी गर्दा नभएर पूर्जा लिँदा तिर्नु पर्छ कार्यविधिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०७:४९ बिहीबार
