भारत सरकार अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न तयार भएको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको नवौं बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ३५० मेगावाटबाट ६०० सय मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको हो। यसअघि भारतले ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट क्षमताअनुसार विद्युत् आदानप्रदान गर्न अनुमति दिएको थिएन।
अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन। नेपालले बर्खामा साढे ८०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग पहलकदमी गरिरहेको छ। तर सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले बर्खामा निर्यात गर्ने बिजुलीको परिमाणबारे सहमति जुटेको छैन।
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेका आवेदनहरू आउँदो बर्खाअघि नै स्वीकृत गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति जनाएको बैठकपछि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गत कात्तिकको दोस्रो साता पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स)मा बिक्री गर्न अनुमति पाएको थियो।
सो अनुमति पाएसँगै प्राधिकरणले बर्खामा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको थियो।
गत माघ २ गते दुवै मुलुकका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठकले नै यो प्रसारणलाइन क्षमता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर अहिले सचिवस्तरीय बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मात्रै हो। सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा बिहीबार काठमाडौंमा बसेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरिञ्जीवी चटौतले सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमता ३५० मेगावाटबाट बढाएर ६०० मेगावाट पुर्याउने विषयमा सहमति भएको बताए।
‘बैठकले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयातनिर्यात हुने विद्युत्को क्षमतालाई थप बढाउने सहमति भएको छ,’ सहसचिव चटौतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोस्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफंैले व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी पनि सहमति भएको छ।’
सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
बैठकले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावर ग्रिडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने आइटिएसए कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने कुरामा सहमति जुटेको छ। बैठकले नेपाल र भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको २–३ जना सदस्य सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको छ। बैठकले नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने सहमति जुटेको छ।
ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग भारत सरकारका ऊर्जासचिव आलोक कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेको छ। भेटवार्तामा समग्र ऊर्जाको विकास, व्यापार र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री भुसालले नेपालसँग भएको जलविद्युत् आपसी सहकार्यबाट प्रयोगमा ल्याई दोहोरो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘नेपाल र भारत सरकारबीच बिजुली उत्पादन र व्यापारमा द्विपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हामीसँग भएको ऊर्जा स्रोतको आपसी सहकार्यबाट दुवै देशको विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि द्विपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ ।’ मन्त्री भुसालले दुवै मुलुकबीच ऊर्जा व्यापारमा सहज वातावरण हुनुपर्ने बताइन्। ‘हामीबीच ऊर्जाको व्यापार सहज हुनुपर्छ। जहाँबाट दुवै देशको विकासका लागि मदत पुग्छ र तेस्रो मुलुकमा ऊर्जा व्यापारका लागि सहज अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
यस अर्थमा सचीवस्तरीय बैठक फलदायी हुने मैले विश्वास लिएको छु’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालले उत्पादन गरेको ऊर्जा व्यापारको वातावरण सहज तुल्याइदिन अनुरोध गर्दछु ।’ भारत सरकारका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारले ऊर्जा व्यापारले आपसी सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।
‘दुवै मुलुकबीच ऊर्जा व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने, ‘भारत, बंगलादेशसँग व्यापार अनुमति दिनका लागि सकारात्मक छौं ।’ सचिव आलोकले अरूण तेस्रो तीव्र गतिमा अगाडि बढेको जानकारी गराए। ‘मैले यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न भनेको छु, यसले आपसी मित्रता थप प्रगाढ बनाउनेछ।’
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७८ ०३:५७ शुक्रबार
