अहिले मुलुकमा आवश्यकताभन्दा पनि लहडका भरमा सभाहल र भ्युटावर ठड्याइँदैछन्। 

यस्ता संरचना निर्माण गर्नु फेसनजस्तै भएको छ। देशभरि ४७ वटा सभाहल र दुईवटा भ्युटावर सरकारी खर्चमा निर्माण हुँदै छन्। जसका लागि करिब २० अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ।

यस्ता संरचना निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म १२ अर्ब ३ करोड ३९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। ४९ वटा यस्ता संरचना निर्माण पूरा हुँदासम्म ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च थपिने अनुमान छ। देशका विभिन्न स्थानमा ३० वटा सभाहल र भ्युटावर निर्माणाधीन छन्। १९ वटाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।

निर्माण भइसकेपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसले जिम्मा लिने र सञ्चालन खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने टुंगो नलगाईकन धमाधम यस्ता संरचना निर्माण भइरहेका छन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका सभाहल र भ्युटावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिने र कसरी दिने भन्ने विषयमा बल्ल कार्यविधि बनाउँदैछ। ‘निर्माण सम्पन्न भएका सभाहल तथा भ्युटावरको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म केही व्यवस्था छैन। यसबारे कार्यविधिको मस्यौदा बनाउँदैछौं,’ उनले भने।

बुटवलमा २ अर्ब ७८ लाख रुयैयाँमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले लिन तयार भएन भने के गर्ने, सञ्चालन कसले गर्ने र सञ्चालन खर्च कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाइएको छैन  विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभर यही स्थिति छ।’

८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ललितपुरको गोदावरीमा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल वर्षमा एकपटक मात्र प्रयोगमा आएको छ। उक्त हल निर्माण पूरा भएपछि गत साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनको जिम्मा लिन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षलाई चिठी पठाएको थियो।

मन्त्रालयको अनुरोध अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन पक्षले स्विकारेको छ। तर उक्त सभाहल सञ्चालन गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। गोदावरीमा निर्मित सभाहलको अवस्था त्यस्तो हुँदाहुँदै सरकारले ललितपुरकै भैंसेपाटीमा अर्को सभाहल बनाइँदैछ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिनाअध्ययन र बिनातयारी देशभर सभाहल र भ्युटावर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो। चितवनमा तीनवटा सभाहल निर्माण भइरहेका छन्। दमकमा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा भ्युटावर बन्दैछ। त्यहाँका एक प्राविधिकले भने, ‘आवश्यकता हेरेर नभई लहडको भरमा देशभरमा सभाहल तथा भ्युटावर निर्माण भइरहेका छन् ।’ तर विभागको डिजाइन निर्माण शाखा प्रमुख रमेश थपलियाले भने राज्यले आवश्यकता हेरेर सभाहल तथा भ्युटावर निर्माण गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा पनि ५ हजार क्षमताको सभाहल बनाउन प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित सराङकोटमा भ्युटावर बनाइरहेको छ। १८ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाका अनुसार अहिलेसम्म भ्युटावरको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ। यसका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म ९० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी ६० लाख रूपैयाँ निकासा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार पाँचथर फिदिममा सभाहल निर्माणका लागि डिपिआरको काम सुरु भएको छ। खाँदबारी नगरपालिकास्थित हिमालयन किरण पब्लिक क्याम्पसको हातामा सभाहल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ।

खोटाङको दिक्तेलमा मनोज जोशी सभाहल र सिरहाको गोलबजारमा महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक भवन निर्माण भइरहेको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, बाराको निजगढ, रसुवाको धैबुङ–५ स्थित कालिकास्थान पनि सभाहल निर्माण भइरहेको छ। धैबुङको सभाहलको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। ७ करोड ७ लाख रूपैयाँमा निर्माण गर्न ठेकेदारसँग सम्झौता भएको हो।

रसुवाकै धुन्चे तथा विदुर नगरपालिकामा पनि सभाहल निर्माण सुरु भएको छ। विदुरमा सभाहल बनाउन २५ करोड ६ लाख रूपैयाँमा सम्झौता भएको छ। चितवन रत्ननगरमा निर्माणाधीन सभाहलको प्रगति ८५ प्रतिशत छ। सो सभाहल बनाउन २४ करोड ७४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता भएको हो। चितवनकै सौराहामा निर्माणाधीन सभाहलको प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ। ३५ करोड ५४ लाख रूपैयाँमा सौराहामा सभाहल बनाउन लागिएको हो। ८७ करोड ८८ लाख रूपैयाँ लागतमा चितवन महानगर सिटी हल पनि निर्माणाधीन छ।

गोरखामा निर्माण भइरहेको सभाहलको प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ। सो सभाहल बनाउन ३६ करोड १४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता भएको हो। दमौलीमा पनि २७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ लागतमा सभाहल निर्माण भइरहेको छ। उक्त सभाहलको कार्यप्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको छ। स्याङ्जा भिरकोटको आँधीखोला, थापाकोट, गल्याङमा पनि सभाहल निर्माण भइरहेको छ। कास्कीको पोखरामा २ हजार क्षमताको सभाहल तथा पर्वतमा सहीद स्मृति सभाहल बनाउन योजना छ। नेपालगन्जमा पनि सभाहल निर्माण भइरहेको छ।

उक्त सभाहल निर्माण गर्न ३० करोड ३३ लाख रूपैयाँमा सम्झौता भएको हो। तानसेनमा सभाहल बनाउन नयाँ कार्यक्रम राखिएको छ। बुटबलमा पनि सभाहल बन्दै छ। बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाउन २ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको हो। अहिलेसम्म उक्त सभाहलको कार्यप्रगति २५ प्रतिशत छ।

रुकुममा २५ करोड ६४ लाख रूपैयाँमा सभाहल बनाउन लागिएको छ। घोराहीमा ३४ करोड रूपैयाँमा सभाहल बनिरहेको छ। सुर्खेतमा २३ करोड २२ लाख रूपैयाँमा सभाहल बनाइएको छ। धनगढीमा निर्माण भइरहेको सभाहलको कार्यप्रगति ८५ प्रतिशत छ। धनगढीमा सभाहल बनाउन २८ करोड ९० लाख रूपैयाँमा सम्झौता भएको हो।

धनगढीकै बेलौरी नगरपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाउन नयाँ कार्यक्रम राखिएको छ। १० करोड ३८ लाख रूपैयाँमा डोटीमा निर्माण भइरहेको सभाहलको कार्यप्रगति ९० प्रतिशत छ। १ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख रूपैयाँमा झापाको दमकमा निर्माण भइरहेको भ्युटावरको प्रगति ४० प्रतिशत छ। विभागका अनुसार दमकमका ३६ करोड ४० लाख रूपैयाँमा अर्को सभाहल पनि निर्माण भइरहेको छ। 

सुनसरीमा ३१ करोड ३० लाख रूपैयाँमा मदनभण्डारी स्मृति सभाहल बनाउन सम्झौता भएको छ। रौतहट मौलापुर सहिदस्मृति प्रतिष्ठानमा २४ करोड ३८ लाख  रूपैयाँमा सभाहल बन्दैछ। ताप्लेजुङको फुङलिङ र ताप्लेजुङकै पाथिभरामा सभाहल बनाउन २०/२० करोड रूपैयाँमा सम्झौता भएको छ।

‘भ्युटावर टोपीमाथि प्वाँख राखेजस्तो हो’

डा. गोविन्द पोखरेल पूर्वउपाध्यक्ष,  

राष्ट्रिय योजना आयोग 

अहिले देशभर भ्युटावर र सभाहल बनाउने लहर नै चलेको छ। यसरी धमाधम भ्युटावर र सभाहल बनाउन आवश्यक छ?

नेपालजस्तो पहाडैपहाडले घेरेएिको देशमा भ्युटावर बनाउनु अत्यन्त अनुत्पादक हो। हाम्रो पहाडका चुचुराहरू आफैंमा भ्युटावर हुन्। पहाडको चुचुरामा भ्युटावर बनाउनु भनेको शिरमाथि टोपी र टोपीमाथि प्वाँख राखेजस्तो हो। मालदिभ्सले समुद्रको तट देखाएर पर्यटक भित्र्याइरहेको छ। हाम्रा लागि समुद्री तट भनेको पहाडको टाकुरा र हिमाल हुन्। यहाँ पर्यटक ल्याउन स्थानीय कला, संस्कृति देखिने गरी होमस्टे बनाउनुपर्छ।  

सभाहललाई पहिलो प्राथमिकता दिई बनाउन आवश्यक छैन। अहिले हिमाल, पहाड र तराईमा एउटै प्रविधि, एउटै निर्माण सामग्री र एउटै डिजानइमा सभाहल बनाउने गरिएको छ। यो पनि अत्यन्त अनुत्पादक काम हो। आवश्यक ठाउँमा स्थानीय निर्माण सामग्री र प्रविधि, स्थानीय कला र संस्कृति झल्कने गरी सभाहल बनाउन सकिन्छ।

जस्तो पहाडमा सभाहल बनाउनुपर्‍यो भने बाँसैबाँस राखेर सुन्दर बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी हिमालमा त्यहाँको उत्पादन प्रयोग गरेर सभाहल बनाउन सकिन्छ। तर यहाँ एउटै प्रवधि र एउटै निर्माण सामग्रीमा देशभर सभाहल बनाउने गरिएको छ। स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्‍यौं भने स्थानीय उत्पादनको खपत हुन्छ र स्थानीयले काम पनि पाउँछन्।  

भ्युटावर र सभाहल बनाउनै हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?

भ्युटावर बनाउनै हुँदैन। हाम्रा पहाडका टुप्पाहरू नै भ्युटावार हुन्। साराङकोटको डाँडो भ्युटावर हो। त्यहाँ किन भ्युटावर बनाउनुपर्‍यो? सभाहल निर्माण अहिले फेसनजस्तै भएको छ। यसरी सभाहल बनाउनु आवश्यक छैन। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका सभाहल प्रयोगमा नआए के गर्ने? राज्यको खर्च मात्र हुन्छ।  

तर स्थानीय सरकार पनि सभाहल र भ्युटावर बनाउन लागेका छन् नि?  

देश संघीयतामा गएको छ। संघीयताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम संघीय सरकारको हो। संघीय सरकारले मापदण्ड तथा नीति निर्माण बनाउनुपर्छ। केन्द्र सरकारले बनाउने नीति निर्माण र मापदण्डमा भ्युटावर हुनुहुँदैन। सभाहल पनि आवश्यक भएको ठाउँमा मात्र बनाउनेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७८ ०३:५८ शनिबार