इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८४ रूपैयाँ ३२ पैसामा किनेको पेट्रोल एक सय ४२ रूपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा लिटरमा १३ रूपैयाँ २३ पैसा घाटा छ।

पेट्रोल मात्र नभएर निगमले ८५ रूपैयाँ ४२ पैसामा किनेको डिजेल एक सय २५ रूपैयाँमा बिक्री गर्दा लिटरमा ११ रूपैयाँ १३ पैसा घाटा रहेको बताएको छ। निगमले मंगलबार डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि १५ दिनमै दुई अर्ब ६० करोड रूपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

सरकारले इन्धनमा लगाएको उच्च करको कारण निगम घाटामा गएको हो। विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको सटही दर बढेका कारण पनि निगमको घाटा भएको हो। निगम घाटामा गए पनि उच्च मूल्यको कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा ४३ करोड, डिजेलमा १ अर्ब १ करोड र एलपी ग्यासमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ। निगमलाई मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। १५ दिनमा मट्टीतेल बिक्रीबाट दुई करोड, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) तीन करोड र हवाई इन्धन (बाह्यतर्फ) १६ करोड रूपैयाँ नाफा हुने प्रक्षेपण छ।

निगमले १३ दिनकै अन्तरमा दुईपटक मूल्य बढाएको छ। आइओसीबाट खरिद मूल्य बढेर आएकाले मूल्य बढाउनुपरेको निगमको तर्क छ। पेट्रोलको मूल्य लिटरको एक सय ४२ पुगेपछि सरकार र निगमको आलोचना भएको छ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), राजस्वसहित पेट्रोल लिटरमा ५८ रूपैयाँ ४८ पैसा , डिजेलमा ४१ रूपैयाँ १४ पैसा कर लिँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त पेट्रोलमा निगमको प्रशासनिक खर्च प्रतिलिटर ७० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी एक रूपैयाँ सात पैसा, ढुवानी भाडा पाँच रूपैयाँ ११ पैसा, बिक्रेताको खर्च पाँच रूपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ। सबै शीर्षकको खर्च जोड्दा निगमको लागत पेट्रोलमा एक सय ५५ रूपैयाँ २३ पैसा पर्छ।

तेलको मूल्य निरन्तर बढेर उच्चविन्दुमा पुगेको छ। तर पनि निगम निरन्तर घाटामा गएको छ। आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा करको सीमा तोक्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ‘इन्धनको करमा क्याप लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘मूल्य बढ्दा कर पनि बढ्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ।’ नबढ्ने गरी कर प्रतिलिटर तोक्नुपर्ने ओझाको तर्क छ।

आयल निगमले आइओसीबाट खरिददेखि सरकारलाई तिरेको करसहित सबै विषय जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने ओझाले बताए। ‘इन्धन खरिदको स्रोतदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण लागत पारदर्शी बनाउनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यसले निगमप्रति उपभोक्ताको विश्वसनीयता बढ्छ।’ मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

आयल निगमका अधिकारी भने मूल्य निर्धारण प्रणालीकै विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। मूल्य निर्धारणका लागि डाइनामिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको असर यहाँको बजारमा परे पनि मूल्य प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने भट्टराईले बताए। विगतमा ६०/७० अर्ब रूपैयाँ कर बुझाउँदै आएको निगमले अहिले करिब एक खर्ब हाराहारीमा कर तिरेको भट्टराईले बताए। ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कति कर उठाउने वर्षभरिको लक्ष्य तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य पुगेपछि रोक्नुपर्छ।’ सरकारले भ्याट समायोजन नगरे पनि पूर्वाधार करलाई छुट दिन सक्ने उनले बताए।

मूल्य समायोजन निगमको रहर नभएर बाध्यता भएको उनले बताए। भारतको तुलनामा नेपालमा कर र मूल्य दुवै सस्तो भएको उनको तर्क छ। ‘नेपालमा भन्दा भारतमा कर २०/२५ रूपैयाँ धेरै छ,’ उनले भने, ‘भारतमा भन्दा ३२ रूपैयाँ सस्तोमा पेट्रोल बेचिरहेका छौं।’

पेट्रोलियम पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले उपभोक्ताले पनि बुझिदिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेपाली जनताको उपभोग क्षमता कति हो भन्ने पनि केही यकिन छैन,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर निगम घाटामा गएका बेला मूल्यलाई स्थिर राख्न करिब ३० अर्ब रूपैयाँको रिजर्भ फण्ड आवश्यक रहेको भट्टराईले बताए। 

‘संस्थासँग २०/३० अर्ब रूपैयाँ रिजर्भ फण्ड भए घाटाको व्यवस्थान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ।’ सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, बिक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ।

निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ। निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको जनाएको छ। भारतमा आइओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको भए पनि निगमले न्यून खर्च गरेको दाबी गरेको छ।

पेट्रोलियम व्यवसायी भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा करको दर पनि घटबढ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। करको दर संसद्बाट पास हुने भएकाले बीचमा हेरेफेर गर्न सजिलो छैन। मूल्य बढ्दा कर घटाउने र मूल्य घट्दा कर बढाउनुपर्ने नेपाल पेट्रोेलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन्।

सरकारले निश्चित प्रतिशत कर लिएर त्यसमा व्यवस्थापन खर्च, निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि इन्धन आयातमा उच्च कर लगाएको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर बजारसम्म पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा कुनै पनि वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भएकाले क्रयशक्ति पनि कमजोर छ। सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि उच्च भएकाले राजस्वको जोहो गर्नुपर्ने दबाब उसलाई छ। तर पनि सरकारले जनतालाई केही न केही राहत दिन कर घटाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रोक्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ। निगमले ६ महिनाको अवधिमा करिब सवा १९ अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि निरन्तर नाफामा गएको निगम गत आर्थिक वर्षदेखि घाटामा जान थालेको हो। निगमले गत आवमा दुई अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको थियो। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ घाटा भएको निगमका अधिकारी भट्टराईले बताए। निगमको सञ्चित नाफा शून्यमा झरेकाले अब तेल खरिद गर्न रकम अभाव हुने संकेत देखिएको निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्।

निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको करिब आठ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। इन्धन खरिद गर्न निगमले नियमितबाहेक कर्मचारी आवास व्यवस्थापनको तीन अर्ब २६ करोड, बिक्रेता तथा जहाज कम्पनीको धरौटीबापतको एक अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी बोनस शीर्षकमा रहेको तीन अर्ब ४७ करोड, ह्राष कोषको एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ पनि खर्च गरिसकेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न प्रयोजनका लागि विनियोजन गरेको रकमबाट आइओसीलाई भुक्तानी गरेकाले अब कठिन दिन आएको निगमले जनाएको छ।

नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले मूल्यस्थिरीकरण कोष र सरकारबाट पेट्रोलिय पदार्थमा लिइने कर छुटबाट निमगलाई हाल रहेको घाटा रकम पूर्ति हुने प्रणालीको विकास गर्न माग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०१:५२ शुक्रबार