१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

श्रमिकको पैसामा जनप्रतिनिधिको रजाइँ

वडाध्यक्षले गरे स्वरोजगार कार्यक्रममा भ्रष्टाचार

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्षले श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमा अनियमितता गरेका पुष्टी भएको छ। वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोख्रेलले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा ७ लाख बढी अनियमितता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठहर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट वडाध्यक्ष पोख्रेलले ७ लाख ३९ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ रकम भ्रष्टाचार गरेको खुलेको हो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाबाट १ सय १० जनालाई रोजागर दिने र त्यसबापत प्रतिव्यक्ति ५१ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ रकम दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि वडाध्यक्ष पोखरेलले धेरैलाई रोजगारी दिने बताउँदै रोजगारी बाँडेर ३ सय ६७ जनालाई रोजगारी दिइएको बताएका थिए।  

तीन सय ६७ जनालाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार ५ सयका दरले रकम भुक्तानी गरेको उनले दाबी गर्दै आएका थिए जुन कुरा झुट रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्वरोजगार कार्यक्रममा सहभागी श्रमिकहरूलाई सनाखत गराउँदा ३ सय ३७ जनाको मात्र उपस्थिती देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुसन्धानले देखाएको छ।  

प्रशासनको रिपोर्टअनुसार वडाध्यक्ष पोख्रेलले उपस्थित गराउन नसकेका ३० जनाबाट प्रतिव्यक्ति १५ हजार पाँच सयका दरले ४ लाख ६५ हजार रकम आफ्नो खल्तीमा हालेका छन्। यस्तै १ सय २९ जनालाई २६ दिन काम गरे बापत ३० दिन बराबरको रकम भुक्तानी गरेको मध्येबाट १ सय २९ जनाको ४ कार्यदिन बराबर हुने ५१६ कार्यदिन र ५ जनालाई २७ दिन काम गरे बापत ३० दिन बराबरको रकम भुक्तानी गरेको मध्येबाट ५ जनाको ३ कार्यदिन बराबर हुने १५ कार्यदिन गरी जम्मा ५ सय ३१ कार्यदिन बराबरको रकम २ लाख ७४ हजार ५ सय २७ गरी जम्मा रु ७ लाख ३९ हजार ५ सय २७ वडाध्यक्ष पोख्रेलले भ्रष्टाचार गरेका हुन्।

यसअघि गएको साउन १५ गतेको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि र स्थानीय युवाहरुको सक्रियताले गर्दा यो घटनाले प्राथमिकता पाएको थियो। वडाध्यक्ष पोख्रेलले स्वरोजगार कार्यक्रमलाई आफू अनुकूल बनाएर ठूलो रकम अनियमितता गरेको भनि छानबिनको लागि प्रशासनमा उजुरी परेको थियो। उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा वडाध्यक्षले ३० जना नक्कली व्यक्ति खडा गरेर उक्त रकम हिनामिना गरेको जिल्ला प्रशासन अर्घाखाँचीले निष्कर्ष निकालेको छ। वडाध्यक्ष पोख्रेलले अनियमितता गरेको पुष्टी भएपछि उक्त रकम फिर्ता गराईएको समेत प्रशासनले उल्लेख गरेको छ।  

‘करिब ६ महिनाको लामो अनुसन्धानपछि यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खनालले भने,‘धेरैलाई रोजगारी दिन खोजेको मनासय राखि कार्यक्रम कार्यान्वयनको गर्भमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको पाइयो।’  

पोख्रेल २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार आफ्ना सहोदर जेठान कृष्ण खनाललाई १८ मतले पछि पार्दै विजयी भएका थिए।

प्रकाशित: १२ माघ २०७८ १२:३८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App