व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत चीन र भारतसँगको सोझो ‘लिङ्क’ रोडको रुपमा विराटनगर–धरान सडक खण्ड निर्माणमा दुहवी बजार क्षेत्रसँगै आसपासको जग्गा खाली गर्न माग गरिएको छ। अपुग भएको स्थान दुहवी बजारसँगै आसपासका क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउन छ लेन सडक विस्तार आयोजनाले नगरपालिकासँग माग गरेको हो।  

आयोजनाले नगरपालिकालाई पत्रचार गरि जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। इन्जिनियर उपेन्द्र दासका अनुसार दुहवीको बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार नगर्ने टुंगो लागेको छ। तर, तोकिएको जग्गा अपुग भएकाले गर्दा त्यो उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।

दुहवीमा सरकारले २०५४ सालमै ६३० मिटर क्षेत्रलाई बिल्टअप क्षेत्रको रुपमा कायम गर्न निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकासित सूचना अुनसार, दुहवी बजार क्षेत्रमा सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवै तर्फ २७–२७ फिट मात्र कायम गरिएको थियो। ‘पुरानो नियम अनुसार अहिले बाटोका लागि जग्गा नपुगेपछि त्यो पूरा गर्न नगरपालिकासँग माग गरिएको हो,’ दासले भने।  

दुहवी बजारको उत्तर-दक्षिणको केही भागमा भने १५–१५ फिट विस्तार गर्दा जग्गा पुगेको छैन्। १५—१५ फिट सडक विस्तार गर्दा १० वटा घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ।  

दुहवीको बजार क्षेत्रबाहेक उत्तर र दक्षिणतर्फको एक हजार ३५० मिटर ठेक्का लागेको छ।  

कोशी राजमार्गमा ४९ विराटनगरको रानीबाट धरानसम्मको सडकमध्ये अहिले इटहरीको तरहरादेखि धरानसम्म विस्तार भइरहेको छ। अन्य स्थानमा केही स्थानमा पनि नगन्य पूरा हुन बाँकी छ। यतिबेला इटहरीको तरहरादेखि धरानको तीनकुनेसम्म सडक विस्तार भइरहेको छ। तर, तिनकुनेदेखि जिरो प्वान्टसम्म भने बजार क्षेत्र भएकाले गर्दा सडक विस्तार अन्यौल भएको छ। सडक विस्तार गर्दा एक हजार १०० जति घर पर्छन्।

धरान बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा घर भत्काएको सडक विभाग क्षतीपूर्ति दिन तयार भएको छ। तर, मुआब्जा भने दिन नसक्ने जनाएको छ। सडक विस्तार गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई पनि छ लेन विस्तार आयोजनाले पत्रचार गरेपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय आई नसकेको इन्जिनियर दासले बताए।  

२०६९/०७० बाट सुरु भएर सात वर्षभित्रमा सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पछिल्लो समय थप गरिएको छ। पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि २०८० सम्म अवधि थपिएको छ। पूरै सडक निर्माण गर्दा शुरुवातमा १० अर्ब ९८ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो।

प्रकाशित: ११ माघ २०७८ १४:१९ मंगलबार