४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा घरगोठको मुआब्जा वितरण थाल्ने तयारी

बूढीगण्डकी आयोजना इकाइको कार्यालय सिउरेनीटार गोरखा।

मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरुको ह्रासकट्टी नगर्ने निर्णय गरेसँगै मुआब्जा वितरणको तयारी थालिएको छ। ह्रासकट्टीको विषय अन्योल हुँदा दुई वर्ष यता बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जा वितरण तथा पुनर्स्थापना इकाइले काम गर्न सकेको थिएन।  

‘अब वितरणको तयारी हुन्छ’, इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने, ‘ह्रासकट्टी के हुने भन्ने थियो, अब नहुने भएपछि तीन महिना भित्र सबैलाई मुआब्जा दिन सकिन्छ।’ इकाईले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको भवन कार्यालय मार्फत मूल्याङ्कन गरिसकेको छ भने बोट बिरुवाको वन मार्फत र फलफूको कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत तथ्याङ्क लिएर मूल्याङ्कन समेत तयार गरेको छ। ‘गोरखा र धादिङ दुबै जिल्लामा त्यहाँको कार्यालयहरुलाई जिम्मा लगाइएको थियो’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट आएको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर जिल्ला स्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गर्छ।’  

सबै कार्यालयले बिवरणसहितको मूल्याङ्कन तयार भईसकेको बताएका छन्। इकाईले ति कार्यालयबाट कर्मचारी फिल्डमा खटाएर दुई वर्षअघि बिवरण लिएको थियो। मुआब्जा पाउनेहरुहरुको बैंक खाता जग्गाको मुआब्जा लिँदा पहिल्यै रहेको, बिवरण सबै उतारिसकेकाले कार्यालयको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ। वितरण गर्न समय धेरै नलाग्ने कार्कीले बताए।  

गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको संयुक्त बैठक राखेर तत्काल निर्णय गर्ने तयारी इकाईको छ। ‘कोभिडको कारण केही दिन ढिला होला तर वितरण सुरु गरेको तीन महिनामा सबै सकिन्छ’, इकाइ प्रमुख कार्कीले भने।  

आयोजना क्षेत्र भित्रका घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्न साढे सात अर्ब लाग्छ। इकाईलाई चालु वर्ष सरकारले सात अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। ‘केही बजेट खर्च भएको छ, मुआब्जा वितरण सुरु गरियो भने रकम अभाव हुँदैन’, इकाई प्रमुख कार्कीले भने।  

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। समयमै काम नहुँदा आयोजनाले खर्च भने गर्न सकेको थिएन। डुबान क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण भने सकिएको छ। धादिङ र गोरखातर्फ गरी ४८ हजार आठ सय ८८ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब दुई करोड वितरण गरिएको छ। २०७३÷०७४ देखि उक्त आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो। करिब पाँच हजार परिवार उक्त आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेछन्।

प्रकाशित: ९ माघ २०७८ १३:२९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App