नेपालमा हवाई मार्गबाट मात्रै चल्ला ल्याउन पाउने नियम छ। तर सिमावर्ती जिल्लाका नाकाहरुबाट ठूलो परिमाणमा ल्याइन्छ। मासुका लागि पालिने ब्रोइलरको चल्ला भारतबाट भित्रँदा आफूले ठूलो मार खेप्नु परेको किसान बताउँछन्। भारतीय चल्ला छ्यापछ्याप्ती हुँदा मासुको मुल्य निकै घटेको छ।
‘किसानले लागत लागतभन्दा कम मूल्य पाउनुको प्रमुख कारण अवैध चल्ला हो,' ब्रोइलर कुखुरा पालकहरुको संस्था नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष शंकर कँडेलले भने। त्यस्ता चल्लाले गर्दा स्वदेशी ह्याचरीबाट चल्ला लिएर कुखुरा पाल्ने किसान मारमा परेको उनले बताए।
साधारणसभामा दिइएको जानकारी अनुसार नेपालमा प्रतिहप्ता ब्रोइलरका १५ लाख चल्ला उत्पादन हुन्छन्। अन्डाका लागि पालिने लेयर्स कुखुराका चल्ला प्रतिहप्ता एक लाख २० हजार गोटा उत्पादन हुन्छ। चितवनमा ६६ वटा ह्याचरी उद्योग छन्। लेयर्सका ९८ प्रतिशत चल्ला चितवनकै ह्याचरीले उत्पादन गर्छन्।
पछिल्लो १८ महिनामा देशभरका ह्यचारीले ब्रोइलरका १० लाख ९७ हजार माउ आयात गरेकोमा चितवनमा मात्रै पाँच लाख ३५ हजार आयात भएको थियो। ती माउमध्ये ४८ प्रतिशतभन्दा धेरै चितवनमै छन्। ‘ह्याचरीका लागि चितवन विशेष जिल्ला हो। यसको संरक्षणका लागि चितवन नै बढी सक्रिय हुनु पर्छ,' अध्यक्ष पौडेलले भने।
देशका ह्याचारी उद्योगको चल्ला उत्पादन अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन सकिएको उनले बताए। तथ्यांकले निगरानी राख्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
मर्यादित रुपमा उद्योग चलाउन केही नियम पनि बनाएको पौडेलले जानकारी दिए। अर्को फार्मका नाममा आयात भएको माउ नराख्न, उद्योगको नाम र विवरण प्रिन्ट गरिएको बाकसमा मात्रै चल्ला राख्न, अर्को ह्याचारीको चल्लालाई आफ्नो बाकसमा राखेर बिक्री नगर्न कडाइ गरेको उनले बताए।
‘भारतीय चल्ला नेपालका ह्याचारी उद्योगका बाकसमा राखेर बेचेको समेत पाइयो,' अध्यक्ष पौडेलले भने। सात लाख अवैध चल्ला नष्ट गरे पनि त्योभन्दा धेरै चल्ला भित्रिएको उनको अनुमान छ। अहिले नेपाली चल्लाको मूल्य केही घटेकाले अवैध आयात रोकिएको छ।
सस्तोको लोभमा भारतीय चल्ला राख्दा व्यवसाय नै नष्ट हुने खतरा बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। अवैध आयात गर्ने बिक्री बढाउन खोज्दा कुखुरा पाल्ने धेरै हुने र उत्पादन पनि बढेर मूल्य कम हुने बजार व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष कँडेलले भने।
कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, वारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीका नाकाबाट अवैध रुपमा भारतीय चल्ला नेपाल आउने गरेको ह्याचरी उद्योग संघले जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७१ २२:५१ शनिबार
