.gif)
.gif)
सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्थार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन्।
बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्न विज्ञहरूले सुझाए। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण, सहायता तथा अनुदान लिँदा सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रप्रेन्योर्स इंक (पिइआई) को आयोजनामा ‘दक्षिण एसियामा सहायता र लगानीको भू–राजनीति, नेपालको पूर्वाधार विकासको मामिला’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसचिव उपाध्यायले कुनै पनि दातृ राष्ट्र तथा निकायले बिनासर्त वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक अनुदान नदिने भने तापनि राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन नहुने बताए। ‘जसले लगानी गर्छ त्यसको केही स्थार्थ नहुने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने बताए। उनले अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा विभिन्न मुलुकका रणनीतिक चासो नजोडिने कुरा नभएको भन्दै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने बताए। ‘भू–राजनीतिक स्वार्थ नजोडिने भन्ने हुँदैन। तर आफ्नो मुलुकलाई घाटा र नोक्सान नहुने गरी सहमति र द्विपक्षीय वार्ता गरेर ल्याउनुपर्छ।’
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले नेपालले नीति र योजनाबिनै भौतिक विकास गरिरहेको बताए। ‘पूर्वाधार विकासको सोच र नीतिमा अहिले प्रभावकारी ढाँचा नै देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई पछिल्लो समय लथालिंग पारेको छ। योजना, नीति, सेवा प्रवाहलाई जोड्ने काम गरेको छैन। हामी सपना मात्रै देखाउने गर्छौं, तर वित्तीय स्रोतको पहिचान गर्ने विषयमा प्रस्ट हुन सकेका छैनौं।’
सरकारले वैदेशिक ऋण,अनुदान,हो या अन्य के लिने हो भन्ने स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको उनले बताए। उनले पनि दाताको स्वार्थ हुने बताए।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘स्वदेशभित्रै पुँजी निर्माण गर्ने निकायले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्,’उनले भने, ‘मुलुकभित्रै एकदेखि डेढ खर्ब पुँजी जुटाउन सकिन्छ, तर त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनौं।’
इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतले चीनको लगानीमा निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न नसक्ने भनिरहेको प्रसंग निकाल्दै अब भारतसँग स्वार्थ नमिलेका वैदेशिक लगानीका आयोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आइसकेको बताए।
‘भारतसँग स्वार्थ मिल्ने वैदेशिक लगानीको आयोजना मात्रै बन्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ उनले भने। उनले भारतले स्पष्टसँग वैदशिक लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली नलिने घोषणा गरिसकेको बताए। ‘जलविद्युत् आयोजनामा यति धेरै लगानी छ। निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली बेच्न नसक्ने हो भने बिजुली खेर गएर मुलुक नै टाट पल्टिने अवस्थामा आउँछ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १ पुस २०७८ ०३:३१ बिहीबार
