अबको पाँच वर्षपछि नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा उक्लिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।

राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी(सिडिपी) ले सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेको सिफारिस महासभाले बुधबार अनुमोदन गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईका अनुसार स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिइएको छ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसँगै मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापारमा चुनौती थपिएको छ। नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा सहयोग लिँदै आएकोमा विकासशील भएपछि सुविधा कटौटी हुने भएकाले चुनौती थपिनेछ।

विकासशील मुलुक भएपछि दातृ निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान घट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाएको सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले नेपालले अब थप तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

सुविधा कटौती हुने भएकाले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ओझाका अनुसार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले दिने सुविधा पनि हट्ने भएकाले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ।

नेपाललाई अहिले युरोप र अमेरिकामा शून्य शुल्कमा निर्यात सुविधा छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि ६६ वटा वस्तुलाई अमेरिकाले शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्न दिँदै आएको छ। क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापानमा ‘ड्युटी फ्री’ कोटा छ। सस्तो ऋण र अनुदानमा पूर्वाधारलगायत विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। राजस्व संकलन स्रोत बढाउन निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म नेपालको निर्यात व्यापार दयनीय छ। करिब १५ खर्ब रूपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा करिब साढे १३ खर्ब आयात र डेढ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमात्र निर्यात हुन्छ। आन्तरिक स्रोत बढाउन आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ।

विकासशील मुलुक बनेपछि विदेशी सहुलियत र सुविधाबिना मुलुकको निर्यात व्यापारको अवस्था कठिन हुन्छ। भारत, अमेरिकालगायत केही मुलुकसँग नेपालको द्विराष्ट्रिय व्यापारिक सम्झौता पनि छ। विकासशील राष्ट्रमा पुग्दा द्विराष्ट्रिय सम्झौता भएका मुलुकसँग हुने व्यापारमा सेवासुविधा नघटे पनि अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा भने सबैसँग प्रतिपस्र्धा गर्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान निर्यात व्यापार बढाउनमा हुनुपर्छ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु मुलुकका लागि गौरवको विषय भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने काम भएको छैन।

नेपालको भारतसँग करिब ७१ प्रतिशत व्यापार छ। बाँकी व्यापार अन्य मुलुकसँग छ। तेस्रो मुलुकसँगको करिब १२ प्रतिशत व्यापारमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान छ। ती देशमा पाउँदै आएको निर्यात सुविधा कटौती हुँदा नेपाली साना तथा मझौला उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन। सहुलियत सुविधा हटेपछि साना उद्योगले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न कठिन हुन्छ।

विदेशी मुलुकमा सहुलियत पाएका बंगालदेश, कम्बोडियालगायत मुलुकले निर्यात गर्ने भएकाले यहाँका साना तथा ठूला उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा सघाउनुपर्ने नीति सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आवश्यक तयारी नभएको भन्दै तत्काल मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्न नहुने भन्दै लिखित रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। सरकारले साना तथा ठूला उद्योगका लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन। बनाएका पूर्वाधारमा पनि उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएको उद्योगीले गुनासो गर्दै आएका छन्।

निर्यात बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा निर्माण भएको लामो समय भए पनि कम उद्योग मात्र स्थापना भएका छन्। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सेजमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रको तत्परता देखाएको छैन।

सरकारले भने ‘आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक पूर्वाधार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार’ नारासहित औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई अघि बढाइएको जनाएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

सरकारले मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गरेको छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ०३:१० शनिबार