यातायात व्यवस्था विभागले नियमन तथा निरीक्षण गर्ने आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी आगामी मंसिर १ गतेदेखि नयाँ सवारीसाधन दर्तामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा वाग्मती,गण्डकी,लुम्बिनी,कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीसाधन,पर्यटन सवारी,निजी सवारी,सरकारी र संस्थानका सवारीसाधन नयाँ दर्ता गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताएको छ।तर प्रदेश १ र २ को अहिलेसम्म नामकरण नभएकाले तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छैन।

सवारीसाधन नामसारी गर्नेले भने आगामी फागुन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नेले भने आगामी जेठ १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता बनाइएको छ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि र उपकरण एवं सञ्चालनको पूर्व तयारीका लागि आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर,कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडएबल डिभाइस र टावरलगायत पूर्वाधार भने तयार पारेको छैन। 

विभागले सवारीसाधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि उपत्यकामा थानकोट,फर्पिङ,जगाती,जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी’ स्टेसन बनाउने योजना घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म यी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यबाहेक अन्य निरीक्षण तथा अनुगमनको पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छैन।

विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानमा भने कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे।‘आरएफआइडी स्टेसन बनाउने कार्य अझैसम्म सुरु भएको छैन,’उनले भने,‘धेरै सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेसँगै राख्नेछौं र आरएफआइडी स्टेसनलगायत पूर्वाधार तयार पार्नेछौं।’प्रवक्ता भुसालले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेसँगै अन्य पूर्वाधारको पनि विकास गरिँदै लैजाने बताए।‘सबैभन्दा पहिला त सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्‍यो,’उनले थपे, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएसँगै अन्य पूर्वाधार बन्दै जानेछन्।’ उनले एक वर्षभित्रै आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भइसक्ने दाबी गरे।

विभागले पाँच वर्षभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेमा अब साढे दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ। तर अहिलेसम्म करिब आठ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ। प्रवक्ता भुसालले सरकारी कार्यालय र नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई सो नम्बर प्लेट जडान गर्न अनुरोध गर्दै आइरहेको बताए।

यस्तो छ जडान शुल्क विभागले दुईपांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा २ हजार ५ सय,तीनपांग्रेमा २९ सय, साना चारपांग्रे सवारीमा ३२ सय र ठुला सवारीमा ३६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। प्रवक्ता भुसालले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री र चोरी हुनबाट जोगाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको बताए।‘सरकारले कर उठाउनकै लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको होइन,’ उनले भने,‘समयानुकूल प्रविधिमैत्री बनाउन यो प्रविधि जडान गर्न लागेका हौं।’

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विशिष्ट प्रकारको सेक्युरिटी नम्बर र जिपिएस जडान गरिएको हुन्छ। इम्बोस्ड नम्बरका माध्यमले सवारीसाधनको स्थितिबारे जानकारी लिन सकिन्छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइसले सवारीसाधनबारे जानकारी लिन सकिन्छ। यो नम्बर प्लेट एक पटकभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिँदैन। इम्बोस्ड नम्बर विश्वमा धेरै मुलुकमा प्रयोग भइरहेको छ।  

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीबिच ३० मे २०१६ मै ‘बुट मोडेल’मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो।सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई ४ अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक सात प्रदेशमा जाने निर्णय भएको थियो। त्यस्तै २०७४ सालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वाेच्चले २०७६ मंसिर २७ गते इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमा राख्ने अनुमति दिएको थियो।

२०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ वटा सवारीसाधन विभागमा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये बस १.४ प्रतिशत र दुई पांग्रे मोटरसाइकलको अंश ७९.३ प्रतिशत रहेको छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७८ ०१:२३ शनिबार