सर्वसाधारणलाई बीमा रकम नदिने कम्पनीलाई अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई ‘कोभिड बीमा रकम’ दिनुपर्ने माग गर्दै नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतका न्यायाधीश ध्रुबराज नन्दको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यसमा ‘के-कसो भएको हो? निवेदकको निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो?’ आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ। ‘निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि ब्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ। सो क्रममा निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, बसन्त गौतम र बलबहादुर चन्दले बहस गरेका थिए।

लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले गरेको आदेशपछि बीमा कम्पनीहरु जिम्मेवारीबाट अब पन्छिन नपाउने रिट निवेदक आचार्यले बताए। ‘बीमा कम्पनीहरुले कति जनाको कोभिड बीमा गरेका थिए, कतिलाई भुक्तानी दिए, कतिलाई रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ, त्यसको सबै तथ्यांक अदालतमा अब पेश गर्नुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘बीमा कम्पनीले अब रकम दिन सक्दैनौ भन्न पाउँदैनन्, नैतिक जिम्मेवारी उनीहरुकै हो, त्यसकारण कम्पनीले यो समस्यालाई छिटो हल गर्नुपर्छ।’

परमादेशको आदेश माग गरिएको उक्त रिटमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अधिकांस सर्वसाधारणले आवश्यक कागजात पेश गर्दापनि बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। बीमा रकम नपाएको भनि चौतर्फी गुनासो बढिरहेका बेला कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरेका हुन्।

बीमा सम्झौता बमोजिमको प्रति ब्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि कम्पनीहरुले नदिएको अधिकांस पीडितको गुनासो छ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७८ १४:४८ मंगलबार