स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सरकारमाथि निजी क्षेत्रलाई एकपछि अर्काे गर्दै नियन्त्रण गर्नेतर्फ उद्यत भएको आरोप लगाएको छ। संस्थाका पदाधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘सरकारले दुई वर्षदेखि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेको छ। पछिल्लो समय त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र समेत रोक्ने तर्खर गरिरहेको छ।

सरकारले संगठित रूपमै जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीमाथि एकपछि अर्काे गर्दै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए। उनले भने, ‘अहिले जिम्मेवार नेतृत्वकै कारण काम हुन नसकेको हो। 

नेतृत्वमा बस्नेले काम गर्न नसक्ने भने हो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’ पूर्वअध्यक्ष गुरागाईंले ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवकै कारणले निजी क्षेत्रले एकपछि अर्काे समस्या भोग्नुपरेको दाबी गरे। ‘ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वकै कारणले निजी क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ऊर्जामन्त्री र सचिव नै ऊर्जा उत्पादनमा बाधक देखिएका छन्।’

उनले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागले एकपछि अर्काे झन्झट थोपरिरहेको आरोप लगाए। ‘प्राधिकरणले पनि दुई वर्षदेखि जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाएको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले सहजीकरणभन्दा झन्झट धेरै थुपार्ने काम गरिरहेको छ।’

अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी ११७ कम्पनीबाट १९ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। करिब ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा गत असोज ७ मा मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै पिपिए रोक्ने काम भएको आरोप लगायो।

बिमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेका संस्था र व्यक्तिको मनोबल घट्ने गरी गरेको निर्णय चाँडो पुनरावलोकन गर्न आह्वान गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ८ को बैठकले प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भोलिपल्टै व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भए पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकले अहिलेसम्म भ्याट फिर्ता पाएका छैनन।  

इप्पानले उक्त सुविधा २०६७ चैतदेखि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनालाई उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। अध्यक्ष आचार्यले सरकार आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनी समस्यामा परेको दाबी गरे। ‘मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर छुट घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘सपना मात्रै देखाउने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको तत्कालै अन्त्य हुन जरुरी छ।’

इप्पानले २०७१/७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन थालेका आयोजनालाई दिने भनेको अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्न भनेको छ। २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गरी विगतको बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन र आगामी दिनमा पनि मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गर्न पनि उसले माग गरेको छ।

प्राधिकरणले अहिले निजी क्षेत्रबाट बर्खामा चार रूपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटका दरले बिजुली किनिरहेको छ। हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ४० पैसा दिन्छ। इप्पानका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पोस्टेड रेट अनुसार अनुदान दिइएको छैन। इप्पानले विद्युत् खरिद–बिक्री र कनेक्सन सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नपाएका आयोजनाले पाउने क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

बिमाको प्रिमियम बढाएकोमा आपत्ति

बिमा समितिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको बिमा प्रिमियम बढाएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। समितिले गत असोज ६ गते पत्राचार गरेर विगत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षदेखि करिब ३० गुणासम्म बिमा प्रिमियम बढाएर जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीको ढाड सेक्ने काम गरेको इप्पानको आरोप छ।

अध्यक्ष आचार्यले बिमा समितिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ढाडै सेक्ने गरी प्रिमियम बढाएर निजी क्षेत्रलाई प्रहार गरेको आरोप लगाए। ‘विगतमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको वर्षभरिको ०.२५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियर लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बढाएर करिब १४ प्रतिशत बनाएका छन्।’ 

इप्पान कार्यसमिति सदस्य उत्तम ब्लोन लामाले बिमा समितिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो वर्षमा सिभिलतर्फ ७.५ प्रतिशत र प्रत्येक महिना ०.२५ प्रतिशतको दरले प्रिमियम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको बताए। ‘विगतमा एक अर्ब लागतको जलविद्युत् आयोजनाले वर्षको २५ लाख रूपैयाँ बिमा प्रिमियम तिर्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले साढे सात करोड रूपैयाँभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने देखिएको छ।’ इप्पानले नयाँ प्रिमियर दर तत्काल खारेज गर्न भनेको छ। 

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७८ ०१:२९ सोमबार