नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको बताएका छन्।

शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको बताएका हुन्। उनले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरु सुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न दुई हजार मेगावाटको आयोजना बाहेक ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताए।

उनले अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिव १५ सय मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताए। उनले आजको चुनौति भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षात्को कारण पनि भारत तर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताए। उनले अहिले हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बताए।

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले भने, ‘आगामी दिन विद्युत प्राधिकरण र उर्जा क्षेत्रको एकदमै उज्वल छ, विद्युत प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरु शुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे, प्राधिकरणले अहिले करिव २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ, दुई हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढ्दै गर्दा अर्को एउटा ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउँदैछ, अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिव १५ सय मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्दैर्छौं, कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने भनेर प्रोजेक्ट अघि बढीरहेको छ, आजको मुख्य च्यालेन्ज भनेकै विद्युत खपत कसरी बढाउने र कसरी माग बढाउने, लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, भन्ने नै छ, वर्षात्को कारण माग पनि कम भएको स्थिती र हाम्रो एक्सपोर्ट पनि कम भएको स्थिती छ, भारतको बिहार तर्फ पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ, तर अहिले उहाँहरुको पनि डिमाण्ड कम भएको स्थितीले गर्दा प्रत्येक दिन हामी ४००/५०० मेगावाट स्पिल (खेर) गरिरहेका छौँ।’

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले अबको चरण १५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेशन लाइन बनाउने तर्फ प्राधिकरण बढीरहेको बताए। उनले इलेक्ट्रिकल भेकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताए। उनले विद्युतको खपत बढाउन प्रशारण लाइन सुदृढिकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो गरे।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७८ १३:०३ शुक्रबार