भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) ले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको सात वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन लगायत महत्वपूर्ण काम गरेको छैन। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा १९ मा पिडिए भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार आयोजना सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।  

पिडिएको दुई वर्षभित्रै आयोजनाको पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन लगायत काम गर्ने र बाँकी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर पीडिए भएको पनि सात वर्ष बितिसक्यो। आयोजना निर्माण त परेको कुरा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन समेत भएको छैन। 

समय आयोजनाको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष गुज्रिसकेको छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरदेखि यसको म्याद थपेको छैन। सरकारले पछिल्लो समय २०७५ असोजसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

सरकारले गत असोज २३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ। कार्यदललाई ४५ दिनको समय दिइएको छ। कार्यदललमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि छन्। लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सदस्य सचिव छन्।  

कार्यदलले यो आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। पूर्वऊर्जासचिव सुमन शर्मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने निर्णय दुवै पक्षबीच भएको करार सम्झौता अनुसार हुने बताउँछन्। 

‘म्याद थप गर्ने/नगर्ने निर्णय करार सम्झौता अनुसार हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘करार सम्झौतामा जे लेखिएको छ, सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु्पर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य भने यो आयोजनाको म्याद थप हुने सम्भावना धेरै रहेको बताउँछन् ।

‘सम्भवतः समयसीमा तोकेरै एकपटकको लागि आयोजनाको म्याद थप हुने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब एकपटक जिएमआरलाई आयोजनाको पिपिए सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन लगाएर म्याद थप गर्ने निर्णय हुन सक्ला जस्तो लाग्छ ।’ पछिल्लो समय कोभिड–१९ को कारण यो आयोजनाको मुआब्जा वितरण लगायत काम समेत रोकिएका छन्।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा धेरै राष्ट्रका धेरै सरोकारवाला निकाय भएकाले यसले गति लिन नसकेको बताउँछन्। ‘यो आयोजनामा तीनवटा राष्ट्र र धेरै सरोकारवाला निकाय भएकाले मुख्य काम अघि बढ्नै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय आयोजनाको अध्यययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। आयोजनाको म्याद थप गर्ने  कि नगर्ने भन्नेमा कार्यदलले  सिफारिस गर्नेछ ।’

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले २०७६ माघमा यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्न लेटर अफ इन्टेट (एलओआई) जारी गरेको थियो। बोर्डले सन् २०२० को जनवरी ३० मा एलओआई गरेसँगै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको लागि बाटो खुलेको थियो। जिएमआरले उत्पादन गरेको बिजुली बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७१२ सेन्ट (अमेरिकी मुद्रा)  मा खरिद गर्ने सम्झौता हुने बताइएको थियो।  

तर अहिलेसम्म जिएमआर र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) हुन सकेको छैन। २०७६ पुस ३ गते सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली गरिद गर्ने बंगलादेश सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। 

जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ। बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ।  

जिएमआरले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको लागत एक अर्ब ५०करोड अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार करिब एक खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ) अनुमान गरेको छ। 

सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणको लागि दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ भने तीन सय २२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।  

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४०० केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ। जिएमआरले आयोजना निर्माणको लागि इपिसी प्याकेज १ र २ को लागि छुट्टाछुट्टै बिडरको लिस्टसमेत तयार पारिसकेको छ। नेपाल सरकार र जिएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा समझदारी भएको थियो।  

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ ०१:४८ बुधबार