यो पटकको दसैँमा जुम्लाका भेडा व्यापारी प्रेम कार्कीले बाजुरा जिल्लादेखि भेडा खरिद गरेर ल्याए। पहिले जुम्लाका स्थानीय भेडा ल्याएर दसैँमा भेडाको व्यापार चलाउँदै आएका उनी यो पटक बाजुरा पुगे। उनले भने, ‘जुम्लामा भेडाबाख्रापालन निकै घटेको देखियो। पछिल्लो समयमा भेडाबाख्रामा जुम्ला परनिर्भर बन्न लागेको आभाष भयो।’
विगत वर्षभन्दा अहिले भेडाबाख्रा पालन निकै घटेको स्थानीय बताउँछन्। भेडाबाख्राको उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ। मासु खाने संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। उनले भने,‘व्यवसायिक भेडाबाख्रा पालन नहुँदा यो वर्षको दसैंँ जुम्ली भेडा बजारमा आउन सकेनन्।’
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोविन्द महतले यो वर्षको दसैंमा भेडाको कारोबार निकै महंगो देखिएको बताए। उनले भने, ‘दसैँका लागि जुम्लामा भित्रिएका भेडा–च्यांग्राको मूल्य न्यूनतम १६ हजारदेखि अधिकतम ४५ हजार रुपैयाँ थियो। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो।’
यो वर्ष जुम्लाका किसानले उत्पादन गरेका भेडाबाख्रा निकै कम मात्रमा बजार भित्रिए। जाजरकोट र बाजुरादेखि ल्याएका भेडा बढी थिए। यहाँका व्यापारी भेडाबाख्रा खरिदका लाग बाजुरा र जाजरकोट जिल्लामै पुगे।
भेडा व्यापारी कृष्णबहादुर बुढा जुम्लामा भेडा नपाएपछि अनेत्र जिल्ला पुगेको बताउँछन्। जुम्लामा मासुको माग बढ्दै जानु र उत्पादन कम हुनुले भेडाको मूल्य आकासिएको उनले बताए।
अहिले जुम्लामा १ किलो मासुको १ हजार रुपैयाँ पर्छ।’ मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन थुप्रै सरकारी कार्यक्रमहरु छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्लालाई मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम दिँदै आएको छ। न भेडाबाख्रा पालन राम्ररी चलेको छ। न त अनुदानका लागि आएको रकम सदुपयोग नै भएको छ। उल्टै अनुदानका नाममा सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ।
अनुदानको रकम पचाउने प्रवृत्तिका कारण पशु वस्तु क्षेत्रको उत्पादन भने अनुसार वृद्धि नभएको नागरिक समाजका अगुवा राजबहादुर महतले बताए। उनले भने, ‘अनुदान दिइएपनि त्यसपछि अनुगमन हुँदैन। सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रममा कडा निगरानी हुन आवश्यक छ।’ उनले कुनै भेडा जुम्ला भेडाबाख्रा पालनको अखडा क्षेत्रका रुपमा गनिएको थियो। यहाँका भेडा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुन्थे। तर अहिले यहाँको भेडाले पुग्दैन। बाहिर जिल्लादेखि भेडा ल्याएर कर्णालीमा दसैँ मनाउनु पर्ने बाध्यता छ।
यो वर्ष बाहिर जिल्लाबाट जुम्लामा आवश्यकताभन्दा बढी भेडा भित्रिए। ‘विगतका दसैँमा भेडा पाउन नागरिकलाई मुस्किल हुने गरेको थियो। तर, यो वर्ष धेरै भेडा भित्रिए’, उनले भने, ‘मूल्य पनि गत वर्षहरुको तुलनामा ३०–४० प्रतिशत बढेको छ। अहिले जुम्लामा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकेजी १ हजार रुपैयाँ छ। सोही कारण मूल्य नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ।’
भेडा तथा खसीको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग छ। स्थानीय तह मौन छ। न भेडापालन तिर किसानको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छ। न त मासुजन्य वस्तुको मूल्य नै निर्धारण गर्न सकेको छ। जसका कारण मनपरी मूल्यमा भेडाबाख्राको कारोबार भइरहेको छ।
संघीय व्यवस्था कार्यन्वयन नहुनु अघि जुम्लामा पशु सेवा कार्यालयले भित्रिएका भेडा तथा खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको थियो। रोगी रहेको पाएपछि सिङमा रातो रङ लगाएर नबेच्न सुझाइन्थ्यो। अहिले स्वास्थ्य परीक्षणबिनै बेचिने गरेको छ।
व्यवसायीलाई ढुवानी मापदण्ड पालना गरेर खसी–बोका ओसारपसार गर्न, मूल्य अनियन्त्रित नगर्नसमेत निर्देशन दिने निकाय बेखबर छ। यो वर्ष भेडाबाख्राको मूल्य मनपरी भएको स्थानीय भैरव धराला बताउँछन्।
उनले भने,‘बजारमा भित्रिएका एकै साइजका भेडा फरक फरक मूल्यमा बिक्री भएका थिए। जुम्ला भेडामा परनिर्भर बन्दै गएको अनुमान यो पटक दसैँमा भित्रिएका भेडाबाख्राको अवस्थाले चित्रण गरिसकेको छ।’
जुम्लामा भित्रिएका यो वर्षका भेडा सामान्य नागरिकले किन्न सक्ने अवस्था भएन। उनले किसानलाई भेडाबाख्रा पालनलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउनको लागि पहल गर्न तीनै तहको सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७८ १४:५७ सोमबार
