नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जासचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ को बैठकमा भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र काकी र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानबीच सोमबार र मंगलबार भएको भर्चअुल बैठकले तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति गरेको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले छोटो अवधिका लागि भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरेर सर्ट टर्म पावर ट्रेड गर्ने सहमति भएको बताए।

‘अहिले सर्ट टर्म पावर ट्रेड गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जिम्मेवारी तोकेका छौंं,’ उनले भने, ‘दुवै निकायले आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।’ सहसचिव भेटुवालले वर्षाको समयममा २०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको बताए। उनले भने, ‘आगामी असारभित्र दुई सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने वातावरण तयार पार्नेछौं।’  

सहसचिव भेटुवालले दीर्घकालीन उपायस्वरुप भारतसमेतको सहभागिता तथा सहमतिमा नेपाल–बंगलादेश अन्तरदेशीय डेडिकेटेड प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए। नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन बनाउँदा भारतीय भूमिसमेत पर्ने भएकाले भारतको सहमति अनिवार्य हुन्छ। 

बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार र नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशको सरकारी तथा निजी लगानीबारे पनि सहमति गरेको छ। दुई देशबीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्न भदौ २८ गतेको सहसचिवस्तरीय जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकका सिफारिस पनि सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ।  

बैठकमा नेपालबाट प्रस्तावित सम्भावित पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनामध्ये पहिलो चरणमा सुनकोसी तेस्रो अगाडि बढाउन आगामी डिसेम्बरसम्ममा स्थलगत भ्रमण सक्ने सहमति भएको छ। यो बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न ठूलो अर्थ राख्ने सहसचिव भेटुवालले बताए। ‘आगामी दिनमा हुने थप निर्णयले समेत कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने, ‘बैठकका निर्णय ऊर्जा क्षेत्रको लगानी, विकास र सहकार्यमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेवल एन्ड रिन्युएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटीबीच प्रविधि तथा सीप आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ। आआफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान विशेषज्ञताका आधारमा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार एमओयू गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ ००:५३ बुधबार