रसुवामा हालसम्म १०.७२ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बजेट विनियोजन हुँदा सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु, भौगोलिक विकटता, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, अध्ययनबिना योजनामा बजेट व्यवस्था हुने र नीतिगत समस्याका कारण हुनुपर्ने जति सिँचाइ क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो। जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ९ हजार ४ सय ५० हेक्टर छ।  

खेतीयोग्य जमिनको सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने भए पनि बजेट अभाव, भौगोलिक विकटता र कमजोर भौगर्भिक अवस्था प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विस्तृत अध्ययनबिना नै योजनामा बजेट राखिँदा ती योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका थिएनन्। जिल्लामा सिँचाइको विकास र विस्तारका लागि कार्यविधिगत समस्या रहेको छ। आयोजना स्वीकृत हुनका लागि आयोजनाबाट हुने फाइदा र लागतको अनुपात एकभन्दा माथि रहेको हुनुपर्छ।  

तर अधिकांश योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा सिँचाइ संरचना निर्माणमा भन्दा मुहान र कुलो जोगाउनका लागि प्रकोप व्यवस्थापनका कामको लागि लाग्ने खर्च धेरै आउने हुँदा उक्त अनुपात एकभन्दा मुनि पनि हुन्छ। जसको कारण योजना स्वीकृत हुन कठिनाइ छ। त्यसैले योजना स्वीकृत होऊन् भन्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पार्दाकै बखत प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निकै कम संरचना प्रस्ताव गरिन्छन्, जसका कारण योजना निर्माण गरिए पनि टिकाउ हुन नसकेको स्थिति छ। 

त्यस्तै नीति, कार्यविधि तथा गाइडलाइनको अभावले कार्य गर्न कठिन भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशले हालसम्म सिँचाइ नीति, कार्यविधि तथा गाइडलाइन तयार नपारेका कारण समस्या आएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाको वर्गीकरण तथा योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ अनुसार जिल्लामा योजना सञ्चालन गर्न नसकिने सब–डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर पाण्डेले बताए। मापदण्ड अनुसार प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने योजनामा हिमाली क्षेत्रमा २५ देखि ५० हेक्टरसम्मका मझौला प्रकृतिका सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन अनुसन्धान, गुरुयोजना तयारी निर्माण एंवम व्यवस्थापन हुुने छ। तर जिल्लामा २५ हेक्टरभन्दा माथिका योजना पाउन मुस्किल छ।  

एक वर्षमा ४ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार

जिल्लामा एक वर्षमा ४ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गरिएको हो। कार्यालयका अनुसार नयाँ योजनाबाट ३ सय ७५ हेक्टर र सिंचित क्षेत्रफल सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट १ सय ५ हेक्टर थप भएको छ। २०७५ सालभन्दा अगाडि जिल्लामा ३ सय हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो। वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म ७ सय १३ हेक्टर सिँचाइ निर्माण तथा विस्तार गरेको छ। योसँगै जिल्लाको १ हजार १३ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउन सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ।  

वाग्मती प्रदेशमा उत्कृष्ट  

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सिँचाइसम्बन्धी कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालय रसुवा, वाग्मती प्रदेशको उत्कृष्ट कार्यालय बनेको छ। कार्यालयले गत वर्ष ९०.२९ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको थियो। गत वर्ष १५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बजेट आएकोमा १३ करोड ८६ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।  

कार्यालयले प्रादेशिकतर्फ आएको २४ वटा कार्यक्रममध्ये २० वटा र संघीयतर्फको ११ वटामध्ये सबै सम्पन्न गरेको छ। प्रादेशिकतर्फ क्रमागत सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत आएको ७ वटामा ३, सिँचाइ मर्मतमा आएको ३ वटामा सबै, नदी नियन्त्रणतर्फ आएको १४ वटामा सबै सम्पन्न गरेको छ। संघीय कार्यक्रमतर्फ १० वटा क्रमागत सिँचाइ र सिँचाइ मर्मतमा एउटा कार्यक्रम आएकोमा सबै सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ ०३:०५ सोमबार