बिभिन्न समूहसहित स्थानीय प्रशासनकै अवरोधका कारण काम सकेर पनि दुई महिनादेखि फर्किन रोकिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका विदेशी ठेकेदार कम्पनीका एउटा पनि गाडी आफ्नो आदेश विना नछाड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले आयोजनास्थलका चौकीहरुलाई गोप्य सर्कुलर पठाएको छ।  

जिल्ला स्थित उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले ‘प्रहरीको च्यानल’ भन्दा पनि आफूसंगको समन्वय र आफ्नो आदेश विना ठेकेदार कम्पनीका एउटा पनि गाडी बाहिर जान नदिन आयोजनास्थलका लामावगर प्रहरी चौकी र गोंगर प्रहरी चौकीलाई सर्कुलर पठाएका छन्।  

आयोजनामा काम गरिरहेका विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरुका निजी गाडी, उपकरण तथा सरजाममा विभिन्न समूहको नाममा अवरोध भईरहेका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले समेत बिशेष चासो सहित सर्कुलर पठाएका हुन्। यसको पुष्टी गर्दै आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले ‘सिडिओ’को आदेश विना गाडी निस्किन नदिने जवाफ चौकीहरुबाट पाएको बताएका छन्। ‘हाम्रा कर्मचारीले चौकीसंग समन्वय गर्दा सिडिओले मेरो आदेश विना केही नछाड्नु भनेर आदेश दिएको जवाफ आईरहेको छ’, ति अधिकारीले भने।  

दुई महिना अघि आयोजनाको काम सकाएर फर्किन खोजेको चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाईड्रोलाई आफ्ना उपकरण, गाडी र सरजाम सहित फर्किन विभिन्न समूह साथै स्थानीय प्रशासनले समेत अवरोध पुर्‍याएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको छ। आयोजनास्थलमा चार ओटा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले काम गरेका थिए।  

आयोजनास्थलको प्रहरी चौकीका एक प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश विना गाडी नछाड्न निर्देशन आएको पुष्टी गरे। ‘सिडिओ साप को आदेश विना केही पनि बाहिर नपठाउनु भन्ने आदेश आएको छ’, उनले भने। दुई सातादेखि आयोजनास्थलमा रोकिएका ठेकेदार कम्पनीका दुई ओटा ट्रक सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै आदेशमा बाहिर पठाईएको उनले बताए।  

आयोजना सम्पन्न भएर ठेकेदार कम्पनी फर्किनै लाग्दा उसका निजी सम्पत्तीमा समेत सबैले आँखा लगाएर फर्किन अवरोध गरेकाले ठेकेदार कम्पनीले आयोजनालाई आफूलाई सुरक्षित रुपमा फर्किने वातावरण मिलाईदिन अन्यथा क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने दबाब दिईरहेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए। ‘काम सकिएको ६ महिना भित्र ठेकेदार कम्पनीले आयोजनास्थल ‘क्लियर’ गरेर पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाईदिनुपर्छ भन्ने सम्झौतमा उल्लेख छ’, उनले भने, ‘तर उ फर्किन नपाएकाले क्षतिपूर्ती दाबी गर्ने चेतावनी दिईरहेको छ।’  

आयोजनाका कवाडीलाई लिएर ठेकेदार कम्पनीसंग विभिन्न समूहका नाममा चर्को बार्गेनिङ चलिरहेको छ। ‘तामाकोसी आयोजनाको आफ्नै कवाडी लिलामको टेण्डर निकालेर बिक्री गरिन्छ, त्यता कसैको चासो छैन’, उनले भने, ‘तर असाध्यै धेरै सामान हुने ठेकेदार कम्पनीका सामान लिन पाईन्छ कि भनेर विभिन्न समूहका नाममा उसलाई बार्गेनिङ गरेर अवरोध पुर्‍याउन थालिएपछि गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हौं।’ ठेकेदारको सामान स्थानीय तहमा प्रक्रिया पुर्‍याएर उसले बिक्री गर्न सक्ने वा लैजान सक्ने सम्झौता रहेको ति अधिकारीले सुनाए।  

आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको सम्पती र आयोजनाको सामन प्रष्ट रहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बताए। ‘आयोजनाको स्वामित्व रहने कवाडी छुट्टै छ, त्यसको प्रक्रिया आयोजनाले लिलामी निकालेर टेण्डर गर्छ’, उनले भने, ‘यहाँ ठेकेदार कम्पनीको आफ्नो सामान लैजान पाउनुपर्ने जो माग दाबी उसले गरेको छ, उसका सामान र निर्माण उपकरण साथै मेसिनहरु परामर्शदाताले चेकजाँच गरी उसको सिफारिसमा आयोजनाले पुनः प्रमाणित गरेर लैजाने अनुमति दिन्छ।’ त्यसका निम्ती आयोजनाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको उनले बताए।  

‘कुनै अवरोध छैन, जुन बेला भन्यो त्यही बेला सुरक्षा दिन्छौं’  

यता जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी भेषराज रिजालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदारको सामान लैजाने बिषयमा सहजताका लागी समन्वय गरिरहेको भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी सर्कुलर नगरेको दाबी गरे।  

‘कुनै समस्या आउँदा प्रशासनले चासो त स्वभाविक दिई हाल्छ’, उनले भने। उनले आयोजना र त्यहाँ कार्यरत ठेकेदार कम्पनीहरुलाई सुरक्षा दिएर सल्टाउन खोज्दा प्रशासनलाई अस्वभाविक ‘ईन्ट्रेष्ट’मा मुछ्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे।  

यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तामाकोसी आयोजना भित्र कार्यरत चार ओटै विदेशी कम्पनीका उपकरण र सवारी साधन बाहिर लैजाने बिषयमा ४ घण्टासम्म सर्वपक्षीय बैठक गरी अन्तिममा कानुन र नियम बमोजिम पठाउन दिने भनेर निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ १३:०६ बिहीबार