मुलुकका ६ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर रहेकाले आगामी वर्षको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

बजेट आकारको हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। काठमाडौंले आगामी आवका लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन अन्य पाँच महानगरपालिकाको संयुक्त बजेट बराबरको हाराहारीमा रहेको छ। महानगरले कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ।

सामाजिक विकासमा दुई अर्ब ४२ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा दुई अर्ब १३ करोड तथा प्रशासनिक खर्चमा चार अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। महानगरले सडक, ढल, सार्वजनिक संरचना तथा सहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाले सात अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको बजेट ल्याएको महानगरले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि चालु खर्च बढेको जनाएको छ।

चालु खर्चतर्फ तीन अर्ब २५ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ चार अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सम्पत्ति कर समयमै तिर्नेलाई छुट, महिला, दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई सहुलियत तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवको तुलनामा बजेट घटाउँदै सात अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको महानगरले पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटको ५५ प्रतिशत चालु खर्च र ४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। महानगरले आन्तरिक आय वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले पाँच अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरले सडक मर्मत, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, शिक्षा, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विद्यालयको गुणस्तर सुधार, बाल विकास कार्यक्रम, खानेपानी महसुलमा सहुलियत तथा वडास्तरीय योजनाका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ। महानगरले अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाउँदै चार अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल बजेटमध्ये करिब ४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। महानगरले वातावरण संरक्षण तथा आधुनिक सेवा प्रणाली विकासमा समेत जोड दिएको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाले तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ।

महानगरहरूले सुशासन, मितव्ययिता, बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएका छन्, तर चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अधिकांश महानगरपालिकाको बजेट खर्च प्रगति ४० देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ।

काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत महानगरको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक गरिएका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरेको छ।

६ महानगरपालिकाको कुल बजेट ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसमध्ये करिब आधाभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै रहेको छ। स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र बजेट कार्यान्वयन क्षमता नै आगामी वर्षको सफलता मापन गर्ने मुख्य आधार हुने देखिएको छ।