नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवाशक्ति पलायन रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएको छ।

समितिको एक टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटी आम जनताको आयआर्जनको सुनिश्चितताका लागि सरकारले रोजगारीका ठोस कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको हो। समितिमा संयोजक विनोद चौधरी र सहसंयोजक अनिल रूंगटा छन्। समितिले उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत प्रत्येकबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जनामात्र रोजगार भए वार्षिक झण्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने समितिको भनाइ छ।

‘यसले श्रम बजारमा आउने ४ लाखमध्ये आधा श्रमशक्तिलाई यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, बाँकी श्रम शक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत हुन्छन् र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘यो नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउनेछ ।’समितिले यसरी निर्माण हुने उत्पादन र रोजगारीको जगले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन विस्तार, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, समावेशी विकास र सरकारका लागि राजस्व प्राप्तिका आधार विस्तार गर्ने बताएको छ।

अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको सुझावमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दिगो बैंकिङमार्फत् यस्ता सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दिगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गराउनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ।

यसका अतिरिक्त समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई मेन्टरिङ, परियोजना विकासलगायत सहुलियत कर्जा प्राप्ति र परियोजना सञ्चालन, बजारीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत÷पृष्ठभूमिका कामका लागि खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०३:५८ मंगलबार