निर्माण व्यवसायीले कोभिड–१९ बाट धराशयी भएको निर्माण व्यवसायीको पुँजी व्यवस्थापनको लागि पाँच प्रतिशत नगद बैंक धरौटी अब बैंक ग्यारेन्टीमा परिणत गरेर सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को कारणले निर्माण व्यवसायीले पुँजी व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भएको बताउँदै ठेक्का सम्झौता गर्दा राख्नुपर्ने कुल ठेक्का रकमको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक अन्तर्गतका आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा जस्तै नेपाली निर्माण व्यवसायीले सोही सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विश्व बैंक तथा एडिबी अन्तर्गतका आयोजनामा नगद बैंक धरौटी राख्नुपर्दैन। उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी राखेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपाली ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ५ प्रतिशत रकम नै बैंकमा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले नेपाली निर्माण व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन्।’ अध्यक्ष सिंह यो गलत प्रावधानले कोभिड–१९ ले धराशयी भएको निर्माण क्षेत्रलाई अझै धराशयी बनाउने काम गरिरहेको बताउँछन्।  

‘कोभिड–१९ को कारणले निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत पर्याप्त पुँजीको समस्या भइरहेको छ। सरकारले ठेक्का सम्झौताको कुल ५ प्रतिशत नगद बैंक धरौटी राख्ने प्रावधान मात्रै सच्याएको खण्डमा करिब ३० अर्बभन्दा धेरै रकम निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।’  

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको चालुपुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने दाबी गरे। ‘गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग पूरा गरेको खण्डमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचकांक समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं।’  

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीलाई चालुपुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्माण व्यवसायीले भने ५० प्रतिशतको सट्टा शतप्रतिशत नै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा निर्माण क्षेत्रलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँदै आइरहेका छन्।  

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी टोलीले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत नै गराउन माग गरेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै बजेटमा ५० फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत नै फिर्ता गराउन अनुरोध गरेका छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तत्कालै फिर्ता गर्ने कार्यविधि बनाउन समेत अनुरोध गर्‍यौं । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’  

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण व्यवसायीलाई चालुपुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यविधि नहुँदा धरौटीबापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता हुन नसकेको बताए। ‘जति छिटो कार्यविधि बन्छ, त्यति छिट्टै धरौटीबापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण काम सक्नेबित्तिकै धरौटीबापतको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । काम सुरु हुनेबित्तिकै राख्ने र सम्पन्न गरेसँगै फिर्ता पाउने चक्र जस्तै हो।’ उपमहानिर्देशक नेपालले यो व्यवस्थाले राम्रो काम गर्नेलाई समस्या र समयमै काम तथा मर्मतसम्भार नगर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ।

म्याद थप नहुँदा २५ अर्ब भुक्तानी पाएनौं

महासंघले सरकारले कोभिड प्रभावित पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप नगर्दा निर्माण व्यवसायीले करिब २५ अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी नपाएको जनाएका छन्। महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले कोभिड प्रभावित आयोजनाको म्याद सम्पन्न हुँदा कतिपय आयोजनाले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए। ‘कोभिड–१९ को बाबजुद पनि निर्माण व्यवसायीले केही आयोजना जोखिम मोलेरै निर्माण सम्पन्न गराए । तर म्याद थप नभएकै कारणले निर्माण व्यवसायीको २५ अर्बभन्दा धेरै रकम फिर्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले ऋण धन गरेर सप्लायर्ससँग निर्माण सामग्री खरिद गरेका हुन्छन्। तर सरकारबाटै पैसा नपाउँदा ठूलो समस्या हुने रैछ।’ महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था गरेकोमा आगामी मंसिरदेखि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।  

‘जेठदेखि कात्तिकसम्मको अवधि निर्माणको गतिविधि शून्य जस्तै हुने अवधि हुन्। त्यसैले सरकारले मंसिरदेखि मात्रै गणना हुने गरी एक वर्ष आयोजनाको म्याद थप गर्नुेपर्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । सरकारले २०७६ साल पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०७६ चैत ११ देखि भएको लकडाउनको कारणले थप ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सडक विभागमा उपमहानिर्देशक नेपालले आयोजनाको म्याद थप र अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकामान्तर गर्न नदिँदा आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘आयोजनाको म्याद समयमै थप नहुँदा भुक्तानीमा केही समस्या देखिएको हो,’उनले भने, ‘एकातर्फ हामीले समयमै सिफारिस गर्न सकेनौं। अर्काेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दासमेत भुक्तानीमा केही समस्या देखिएको हो ।’  

महासंघको पदाधिकारीको बैंठकले प्रधानमन्त्री देउवासँग संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवाला संलग्न विज्ञ टोली गठन गर्न माग गरेका छन्। त्यसैगरी, व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी तत्कालै निकास गर्नुपर्ने, शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क ग्यारेन्टी नवीकरण लगायत माग पूरा गर्न लिखित सुझाव पेस गरेका थिए। महासंघले पूर्वाधार निर्माणमा खटिने निर्माण मजदुरलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा समेत प्रथामिकतामा राखेर लगाउन माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ०२:२४ बिहीबार