किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री नहुँदासम्म भण्डारण गरेर राख्नका लागि सरकारले करिब दुई सय भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल नष्ट नहुने खाद्यवस्तु तथा फलफूललाई लामो समय राखेर बिक्री गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउने भएकाले भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भण्डारण बनाउन एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ।’ खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन बजेट स्थानीय तहमा पठाएको कार्कीले बताए।
खाद्य केन्द्रमार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने समेत योजना छ। सरकारी, निजी स्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मतसम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण सहित बिक्री सुनिश्चित गर्न कृषि बजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको सचिव कार्कीले बताए। सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा रकम पठाएको उनले बताए। प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ।
उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको गुनासो आइरहेका बेला कृषि बजार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। मुलुकभर साना, ठूला गरी १७ सय ६६ वटा बजार निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा ल्याएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ।
मुलुकभर एक हजार ३८ हाटबजार, पाँच सय ५३ संकलन केन्द्र, एक सय ४८ खुद्रा बजार र २९ थोक बजार निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, ३८ वटा कोल्डस्टोर, नौवटा बीउ भण्डारण केन्द्र, नौवटा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर निर्माण गरिएको छ।
कतिपय बजार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन् भने केही निजी, सहकारी संस्थाको साझेदारीमा निर्माण गरिएको छ। संघीय सरकारले १० ठूला बजार निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ। बजार नहुँदा बिचौलियाले धेरै फाइदा लिने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। बजार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान पठाएको कार्कीले जानकारी दिए। ‘ठूला बजार निर्माणको काम संघीय सरकारले गर्छ,’ कार्कीले भने, ‘साना तथा मझौला बजारका लागि तल्लो तहमा ससर्त अनुदान पठाएका छौं।’ व्यवस्थित बजार नहुँदा तरकारी लगायत कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्न कठिनाइ छ।
कालीमाटी र बल्खुको कृषिउपज बजारबाट तरकारी तथा फलफूल उपत्यकाभर बिक्री हुन्छ। यी बजार अपर्याप्त भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको तारकेश्वर र कागेश्वरी मनोहरामा आधुनिक कृषि उपज बजार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ।
प्रदेश तहमा पनि बजार निर्माणको काम अघि बढेको छ। मकवानपुरको हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण गर्न लागिएको छ। हेटौंडा–११, थानाभर्याङमा करिब ४१ करोड रूपैयाँको लागतमा कृषि थोक बजार निर्माण सुरु गरिएको छ। वाग्मती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबीच गत भदौमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर काम अघि बढेको हो।
स्थानीय तहमार्फत पनि बजार निर्माणको काम भइरहेको छ। काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माणका लागि दुई–दुई करोड रकमसंघीय सरकारले ससर्त पठाएको छ। ती स्थानीय तहमा डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र मोरङ रंगेली नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माण सुरु भएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाई समेटेर ४२ बिघामा निर्यातमा आधारित आधुनिक कृषि बजार निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्न ४८ करोड रूपैयाँ ससर्त अनुदान पठाएको छ। नवलपरासीको कावासोती, पोखरा, सुनसरीको धरान, सुर्खेत, अत्तरियामा बजारका लागि पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
पुराना बजारलाई मर्मतसम्भार गरेर स्तरोन्नति गरिँदैछ। पोखराको बजारमा केरा पकाउने चेम्बर, कावासोतीस्थित बजारमा अधुरो रहेको भवन पूरा गर्ने, धरानस्थित बजारमा किसान आवासगृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्रालयले बजारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आयोजना बैंक बनाएको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०२:२७ मंगलबार
