कृषि, वन, भूमि, सिँचाइ, खाद्य र कृषि सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा नेपाल सरकारले पेस गर्ने दस्तावेजमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालबारे सुझाव पेस गरेका छन्। जसअनुसार उत्पादनका साधन जल, जमिन र जंगलमा परम्परागतदेखि सोही स्रोतमा निर्भर आदिवासी, जनजाति समुदाय र कृषिमा संलग्न साना, सीमान्त, महिला र श्रमिक किसान तथा भूमिहीन र सुकुमबासीको ती साधनमाथिको पहुँच र अधिकार स्थापित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी स्थानीय भूगोल, विशेषता, हावापानी र सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय उत्पादन एवं कृषि वन प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, यसका लागि समुदायको अधिकार सुनिश्चिततासहितको स्थानीय तहको कृषि ऐन एवं वन ऐन निर्माण, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता ऐनको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने र कृषि तथा वन क्षेत्रको योजना तर्जुमा गर्दा कृषि वन, पर्यटन एवं कृषि तथा वन उद्यम प्रबद्र्धनको योजनालाई समेटेर बनाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन लक्षित संवादहरू आयोजना भएका र ती कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा तयार पारिएका यी सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बुझाइएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जानकारी दिए । जसमा पोषण, शिक्षा, पौष्टिक खाना र पोषण अनुगमनका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय संयन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइनुपर्ने विषय पनि उल्लेख छ।
२०२१ को सेप्टेम्बर/अक्टोबरमा हुँदै गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा नेपाल सरकारले पेस गर्ने दस्तावेज तयार पार्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सुझावपत्र तयार पारिएको जानकारी पनि अध्यक्ष बस्नेतले दिए। जसमा खाद्य सुरक्षा एवं सम्प्रभूता ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको नीति कानुनले उत्पादन, भण्डारण, वितरणको उचित व्यवस्थापनको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय, सांस्कृतिक र दिगो खाद्यान्न उपलब्धताको संरक्षणका लागि नीति निर्माणमा स्थानीय समुदायको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यसै गरी यो सुझावपत्रमा रैथाने उत्पादन संरक्षण र प्रबद्र्धन, स्थानीय र परम्परागत उत्पादनलाई प्राथमिकता, कृषिलाई औपचारिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरी यसलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने, खाद्य प्रणालीसम्बन्धी चिन्तन र खाद्य नियमनको कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रविशेष नीति निर्माण र कार्यान्वयनका साथै स्थानीय खानाको उत्पादन, प्रचार र वितरणका लागि सञ्जालीकरण गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसरी नै कृषि र वनमा आधारित उद्यम प्रबद्र्धनमार्फत हरित अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरणका लागि जैविक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्थानीय ज्ञान, सिपको प्रबद्र्धन, स्थानीय सामुदायिक बिउ बैंक, खाद्य बैंक, खाद्य भकारीको व्यवस्थाका साथै आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी, एवं प्रतिकार्य संयन्त्र र स्थानीय स्तरमा अन्य प्राथमिक आवश्यकताका प्रबन्ध गर्न स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, किसानको सम्मानका लागि उनीहरूलाई सेलिब्रेटीका रूपमा स्थान दिने, कृषिप्रधान देशको मर्म र कृषिमा योगदान गर्ने किसानको पेसागत अधिकार सुनिश्चितता र अनुदानको प्रभावकारिताका लागि किसान वर्गीकरण र पहिचान, तहगत सरकारले निर्माण गरेका नीति, योजनामा किसानको प्रभावकारी सहभागिता र त्यसको अनुगमन तथा उत्पादनका लागि चाहिने प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन र शोषण नियन्त्रण गरी दिगो, पर्यावरणमैत्री योजनाबद्ध विकासका लागि भूउपयोग योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जस्ता विषय पनि सुझावपत्रमा पेस गरिएका छन्।
सुझावपत्र बुझाउनेमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव शम्भुप्रसाद दुलाल, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी र अनाज नेपालका अध्यक्ष किरण आचार्य छन्।
प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०२:३८ शुक्रबार
