कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका किसानलाई लक्षित गरेर ‘गोठालो भत्ता’ नयाँ कार्यक्रम तयार पारेको छ। कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट सञ्चालन हुने गरी ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम तयार पारेको हो।

गोठालो शब्दको सम्मान र युवा तथा बेरोजगारलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्न उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जनाए । ‘गाउँमा गोठालोभन्दा हेपाहका रुपमा लिइन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गोठालो शब्दको सम्मान गर्ने छ।’ गोठालोभन्दा किसान हर्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्न यस कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने छ। गोठालो भत्ताका लागि प्रदेश सरकारले केही मापदण्ड बनाएको छ।

भत्ता पाउने गोठालोले भने पाँच भैंसी, ५० बाख्रा, पाँच चौँरी गाई, ५० भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। उक्त मापदण्डमध्ये कुनै एक पूरा भए गोठालाले मासिक एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउने छन्।

सुर्खेतमा ७२ हजार आठ सय ६३, दैलेखमा ४८ हजार नौ सय १९, सल्यानमा ४६ हजार पाँच सय ५६, रुकुम पश्चिममा ३० हजार सात सय ४७, जाजरकोटमा ३० हजार चार सय ७२, कालीकोटमा २३ हजार १३ जना किसान रहेको प्रदेश सरकारले आँकलन गरेको छ।  

प्रदेश सरकारका अनुसार जुम्लामा १९ हजार तीन सय तीन, मुगुमा नौ हजार ६ सय १९, हुम्लामा नौ हजार चार सय ७९ र डोल्पामा सात हजार चार सय ८८ जना किसान रहेको अनुमान गरिएको छ। किसानलाई व्यावसायिकतामा जोड्न यस कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शाहीको भनाइ छ। ‘गोठालो जाँदा चोटपटक लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले विशेषतः भत्ताले किसानको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने छ।’ उपचार गर्ने पैसा नपाएर थलिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।

कृषक पेन्सन कार्यक्रम

त्यस्तै प्रदेश सरकारले कृषकको सम्मानका लागि ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। जीवनभरि कृषि पेसामा लागेर ६० वर्ष नाघेका किसानलाई गोठालो भत्ता दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागू हुनेछ। उक्त किसानले मासिक पाँच सय रुपैयाँ पेन्सन पाउने छन्। ‘कृषि पेसा छाडेपछि किसान रित्तो हातमा हुन्छन्,’ मन्त्री शाही भन्छन्, ‘कृषकले पेन्सन पाउने भएपछि त्यस्तो अवस्था हुँदैन।’ कृषि पेसा छोडे पनि मासिक भत्ता आइरहने उनको भनाइ छ।

एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक

प्रदेश सरकारले अर्को आकर्षकका कार्यक्रममध्ये ‘एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ। कृषि प्राविधिक अध्ययन गरी बेरोजगारी बसेका युवायुवतीलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र समृद्धिका लागि बाली, बागवानी र पशु अनुसन्धान यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘अहिले कृषि प्राविधिक बेरोजगार बस्नु भएको छ,’ मन्त्री शाही भन्छन्, ‘अब हामी उहाँहरुलाई कृषिमा जोड्छौं।’ जुन विषयमा प्राविधिक हुनुहुन्छ त्यहीअनुसार योजना छनोट गरेर एक वडामा एउटा प्राविधिकलाई लक्षित गर्ने भन्दै मन्त्री शाही भन्छन्, ‘उहाँलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदेश सरकारले गर्छ।’ ठूलो रकमको आवश्यक परे प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम जोडेर सहयोग गर्ने र सानो लगानीमा भए प्रदेश सरकारले सिधै सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

आगामी वर्ष सल्यानको कपुरकोटलाई तरकारी उत्पादन, रुकुम पश्चिमलाई दुग्ध प्रशोधन, जाजरकोटमा मौरी पालन, जुम्लामा स्याउ तथा ओखर उत्पादन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने एवम् मुगु र डोल्पामा चौँरी फार्म निर्माणमा जोड दिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७८ १०:४७ शनिबार