रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका श्रमिकमाथि कोरोना महामारीमा समेत ज्यादति हुने क्रम जारी रहेको पाइएको छ।  पहिलो लहरको कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि नै मलेसिया पुगेका श्रमिकमाथि रोजगारदाताले विभिन्न बहानामा शोषण गर्ने गरेको त्यहाँ रहेका पीडितले गुनासो गरेका छन्। कतिपय रोजगारदाताले पारिश्रमिक कटौती गरेको, कतिपयले समयमा पारिश्रमिक नदिएको त कतिपयले करार अवधि सकिँदासमेत घर फर्कन नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ।  

मलेसियाको जोरबारुस्थित एक फर्निचर कम्पनीमा काम गर्ने सुर्खेतका शंकर परियारले पारिश्रमिक नपाउँदा साँझबिहान खानाको जोहो गर्न नै कठिन परेको गुनासो गरे। ‘कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि केही दिनदेखि साथीकहाँ आश्रय लिइरहेको छु,’ उनले फोनमा भने, ‘घर फर्कन पनि हवाईजहाज बन्द भएकाले सहज भइरहेको छैन।’ उनका अनुसार विभिन्न कम्पनीमा काम गर्नेमध्ये थुप्रै श्रमिक पारिश्रमिक नपाउँदा के गरौं र कसो गरौं भन्ने अवस्थामा छन्। आफू बस्ने कोठमा मात्र चारजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ।  

चार वर्षदेखि मलेसियामा रहेका परियारले केही समयअघि मात्र फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेका हुन्। त्यसअघि उनले एक मार्टमा काम गर्थे। नेपालबाट जाने बेलाको भन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने लोभले उनले फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेको बताए। उनका अनुसार फर्निचर उद्योगमा काम गर्ने बेला हात काटिएको थियो। हात काटिएपछि काम गर्न समस्या हुँदा अहिले कम्पनीले काम नदिएको हो। ‘हात काटिएपछि कम्पनीले उपचार गरिदिनुपर्नेमा उल्टै कामबाट निकाल्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो अत्याचारको बदला कसरी लिने भन्नेबारे सोच्नै सकेका छैनौं।  

रोजगारीका लागि विदेश जानेमाथि अत्याचार हुने क्रम पहिलेदेखि नै हुने गरे पनि कोरोनापछि रोजगारदाताको व्यवहार झनै मनलाग्दी हुन थालेको श्रमिकहरूको भनाइ छ। ‘रोजगारदातालाई आवश्यक परेको छ भने महिनौंसम्म घर आउन नदिई होल्ड गरेर राख्ने गरिन्छ,’ करार अवधि सकिए पनि चार महिनादेखि घर फर्कन नपाइरहेका दोलखाका काजी श्रेष्ठले भने, ‘आवश्यक छैन भने श्रमिकले के खाला र कहाँ बस्ला भन्नेसम्मको मतलब गरिँदैन।’  

करार अवधि सकिएपछि श्रमिक घर फर्केर श्रम स्वीकृति नवीकरण नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार ऐनले अवैधानिक ठान्छ। अवैधानिक श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएको खण्डमा वा अन्य कुनै समस्या परे कानुन अनुसार पाउने सुविधा पाइँदैन। सोही ऐन अनुसार श्रम स्वीकृति कायम रहेको अवधिमा निधन हुने श्रमिकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सात लाख रूपैयाँ र बिमा कम्पनीले १४ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्।  

त्यस्तै, रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग हुनेलाई सात लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च प्राप्त हुन्छ। एकपटक लिएको श्रम स्वीकृति हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मलेसियास्थित नेपाली राजदूताबासका श्रम काउन्सेलर दीपक ढकाल पहिलो लहरको महामारीको तुलनामा यतिखेर श्रमिकका समस्या कम भए पनि पूरै नरोकिएको बताउँछन्।  

‘मलेसिया सरकारले एक वर्षदेखि विदेशी श्रमिक लिन बन्द गरेपछि कतिपय रोजगारदाताले पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका श्रमिकलाई होल्ड गरेर राखेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैमा अघिल्लो महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुँदा झनै घर फर्कनै पर्ने श्रमिकलाई समस्या परिरहेको छ ।’ पारिश्रमिक नपाएका र घर फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेकालाई दूतावासले सूचना पाएसम्म सहजीकरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।  

कोरोना महामारी सुरु भएपछि मलेसियाबाट करिब एक लाख श्रमिक घर फर्के पनि नयाँ जान पाएका छैनन्। ढकालले मलेसिया सरकारले कहिलेदेखि विदेशी कामदार लैजान सुरु गर्छ भन्नेबारे यकिन नभएको बताए। ‘महामारी बढेकाले पुनः भोलिदेखि (जुन १) लकडाउनलाई कडाइ पार्ने भनिएको छ,’ उनले भने। कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर जाने गन्तव्यमध्ये मलेसिया पहिलो नम्बरमा थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये करिब १० लाख रोजगारीका लागि मलेसिया गएका छन्। तीमध्ये करिब तीन लाख अझै मलेसियामा रहेको अनुमान छ।  

ठगी गर्ने कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर  

मलेसियमा रहेको अमेरिकी टायर निर्माता कम्पनी ‘गुडइयर’ले श्रमिक ठगी गरेको भन्दै नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका श्रमिकले त्यहाँको अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। विदेशी श्रमिकको तलब कटौती, राहदानी कब्जा लगायतका विषयलाई लिएर मुद्दा दायर गरिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। उक्त कम्पनीले ५० लाख रिंगिट अर्थात करिब १३ करोड ५० लाख रूपैयाँ बरावर ठगी गरेको श्रमिकको दाबी छ। कम्पनीमा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतका श्रमिक कार्यरत छन्। 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०१:१८ मंगलबार