पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल उत्पन्न गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने घोषणा विवादमा तानिएको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर अहिले संसद् विघटन भएको, चुनाव घोषणा गरिएको, अल्पमतको चुनावी सरकार भएको र विपक्षी गठबन्धन संसद् पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका बेला बजेट ल्याउने विषय विवादमा तानिएको हो।

अहिलेको अवस्थामा कसरी र कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विवादमा पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थसचिवहरू एवं अर्थशास्त्रीहरूले मुख्य गरी तीनचार किसिमका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पेस्की खर्चमात्र लिने, अन्तरिम बजेट ल्याउने, नयाँ कार्यक्रम र करका दर परिवर्तन नगरी निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट ल्याउने वा साउन १ गतेसम्म बजेट नै ल्याउन नहुने धारणा उनीहरूको छ।

२०४६ सालपछि समस्या नभएका वर्षहरूमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ भने राजनीतिक खिचातानी भएका वर्षहरूमा पेस्की खर्च र अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाएको इतिहास छ। दलहरूले बजेटमाथि खिचातानी गरे पनि कसैले मौजुदा संविधानका प्रावधान मिचेका थिएनन्। बरु राजनीतिक दलहरूको सल्लाहमा संविधान सशोधन गरी अन्तरिम बजेट ल्याएका एकाध घटना पनि छन्।

अहिलेको संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनेबाहेक अरू कुनै विकल्पलाई चिनेको छैन। यो संविधानमा विगतमा जस्तो अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानले पेस्की खर्च ल्याउन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि संसद्मा पहिले वार्षिक बजेट पेस भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसैले संसद् नभएको र वार्षिक बजेट पनि पेस नभएको अवस्थामा अहिले पेस्की खर्च लिन सक्ने अवस्था छैन।

अर्कोतिर संसद् नभएको बहाना बनाएर साउन १ गतेसम्म बजेट नल्याए पनि हुन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। सरकारलाई असार अन्तिमसम्म खर्च र राजस्व संकलन गर्न कानुनतः कुनै समस्या नभएको भन्दै त्यस बेलासम्म राजनीतिले कुनै दिशा दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने र पुनस्र्थापना नगरे अहिलेको सरकारले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने धारणा राखिएको छ। संविधान र व्यावहारिक रूपमा पनि यो धारणा त्यति तर्कसंगत देखिँदैन। 

पहिलो कुरा, संघले वार्षिक बजेट नबनाएमा सातवटा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न अन्योल हुनेछ। संघले दिने रकम निश्चित नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण आकारको बजेट बनाउन सक्ने छैनन्। अर्कोतिर असारसम्म अहिलेको राजनीतिक विवाद निरूपण हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। संसद् पुर्नस्थापना भएपछि वा निर्वाचन भएपछि आउने सरकारलाई पूरक बजेट ल्याएर आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्न संविधानले रोकेको छैन।  

त्यसैले संसद् नभएको बहाना देखाएर जेठ १५ को व्यवस्थालाई लत्याउनु उचित हुनेछैन। संविधानमा संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक कार्य गर्न र सेवा सञ्चालनका लागि भनेर नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो। वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने विषय निश्चय नै मुलुक र मुलुकवासीका लागि अत्यावश्यक काम हो भन्नेमा दुईमत नहोला।

संकटमा कसरी ल्याउने बजेट ?

कोरोनाका कारण आम सर्वसाधारणको जीउधनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरले थिचिएको व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थानतर्फ गइरहेका बेला दोस्रो लहरका कारण समग्र अर्थ व्यवस्था  फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरूको पहिलो प्राथमिकता सर्वसाधारणको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने किसिमका कार्यक्रम बनाउने हो। यी दुवै काम गर्न पूर्ण आकारको बजेट आवश्यक पर्छ।

संसद् र बहुमत प्राप्त सरकार दुवै नभएको बेला पूर्ण आकारको कस्तो र कसरी बजेट ल्याउने, अहिलेको समस्या यही हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसद्को स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारले कर लगाउने र खर्च गर्न पाउने अधिकार राख्दैन। मुलुकमा दूरगामी परिणाम दिने खालका कार्यक्रम र योजना बनाएर सार्वजनिक र लागु गर्ने काम पनि संसद्को स्वीकृति भएपछि मात्र हो। हाम्रो संविधानको मर्म पनि यही हो।

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले सर्वसाधारणको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्र बचाउन काम चलाउ बजेटमात्र ल्याउन हुन्छ। यस्तो बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्ने, मुलुकमा दूरगामी असर पार्ने र चुनाव लक्षित कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गरिनुहुँदैन। चालु आवमा सञ्चालनमा रहेका पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र कर एवं राजस्वका दरहरू हेरफेर नगरी ल्याएको बजेट मात्र सर्वस्वीकार्य हुनेछ। अहिले बजेटबारे सरोकार राख्नेमध्ये धेरै पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव र अर्थशास्त्रीहरूको भनाई पनि यही हो। योबाहेक अन्य विकल्पमा गए संविधानविपरीत हुनेछ।

गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको ओली सरकारले भने चुनाव लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। हुन त ओलीले कोरोना कहरका बीचमा ल्याउने बजेटको पहिलो प्राथमिकता यसैसम्बन्धी रहने बताएका थिए। उनले चुनावी सरकारले बजेट ल्याउने भएकाले दूरगामी परिणाम दिने खालका नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने बाचा पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमा चुनाव लक्षित कुनै कार्यक्रम आउँदैनन् भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेर मात्र पुग्दैन। अन्य विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ।  

बजेटमा राखिएका कार्यक्रम देखाएर विपक्षीलाई चित्त बुझाउने वातावरण बनाउन सके झनै राम्रो हुनेछ। ओलीको काम गराइ हेर्दा उनले विपक्षीसँगको सल्लाहमा बजेट ल्याउँछन् भन्न सकिँदैन। ओलीको भनाइ र गराइमा भिन्नता हुने भएकाले चुनाव लक्षित कार्यक्रम आउँदैनन् भन्ने निश्चित छैन। यसअघि नै उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउने भनिसकेका छन् भने अन्य चुनाव लक्षित कार्यक्रम पनि बनाएका छन्। तर संसद् अभावमा अल्पमतको सरकारलाई काम चलाउ भन्दा भिन्न बजेट ल्याउने अधिकार छैन।  

त्यसो त बजेटमाथिको विवाद अहिले मात्र देखिएको होइन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका धेरै वर्ष दलहरूले बजेटमाथि राजनीति गर्दै आएका छन्। बजेटलाई निर्वाचन र भोटसँग जोड्ने प्रयासले धेरै वर्ष समयमा बजेट आउन सकेन। अन्तरिम बजेट, पेस्की खर्च र पूरक बजेटका खेलहरू पनि हुँदै आए।

विगतमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन हुने वर्षहरूमा झनै बजेटमाथि खेलबाड गरेका उदाहरण छन्। निजी क्षेत्र र बुद्धिजीवीले बारम्बार बजेटमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसको बेवास्ता गर्ने काम भए। बजेट भाषण गर्न संसद्को रोस्टमतर्फ जाँदै गरेका अर्थमन्त्रीको हातबाट ब्रिफकेस खोसेर बजेट पुस्तिका च्यात्नेसमेत काम गरिए। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि आर्थिक विकास हाम्रो पहिलो अजेन्डा हो भन्ने सबै दलले बजेटमाथि राजनीति गर्न भने कहिल्यै छोडेनन्। बजेटमाथिको यस्तो रबैया अन्त्य गर्न दलहरूकै सहमतिमा अहिलेको संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन तोकिएको हो। अहिले फेरि कुनै बहानामा तोकिएको समयमा बजेट ल्याइएन भने आगामी दिनमा पनि पुरानै खेल दोहोरिँदैनन् भन्ने छैन।

विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता र समयमा बजेट नआउनुलाई मुख्य कारण मानिँदै आएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकले यो पूर्ण नभए पनि आंशिक सत्य हो भन्ने देखाएको छ। सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार नभए पनि संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा समयमा बजेट आउँदा पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। पछिल्ला दुई वर्षमा भने कोरोनाका कारण अवस्था नाजुक छ। यसैले बजेटमाथिको राजनीति रोक्न जेठ १५ मा काम चलाउ किसिमको पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०१:१३ बिहीबार