निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिन उद्योग संगठन मोरङले सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योग संगठन मोरङले सरकारले समयमै खोप आयात गर्न नसकेका कारण उद्योगधन्दा पूर्ण रुपले सञ्चालन गर्न समस्या भएकाले कोरोना विरुद्धको खोप निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेको हो।  

यस्तै सर्बोच्च अदालतले जेठ ५ गते दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिनभित्र बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। तर पनि अन्योल भएको संगठनले जनाएको छ। स्थानीय तहहरूले फरक–फरक समयमा निषेधाज्ञा लगाएका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई कर विवरण र शुल्क बुझाउन पनि अन्योल परेको छ।

लकडाउन अवधिको मासिक फाँटवारीको दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायित्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछिबाट क्रमैसँग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गर्न माग गरेको छ।  

लकडाउन अवधिभर बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गरिदिने, चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी ६ महिना थप गरिदिनु पर्ने, चालू कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिन माग गरेको छ।

यस्तै  लकडाउन  अवधिको कुनै किसिमको पेनाल्टी, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य शुल्कहरु छुटको व्यवस्था गर्न माग उद्योग संगठनले माग गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए। गत बर्षको लकडाउनमा भएको व्यवस्था बमोजिम विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पूर्ण छुट गर्न, लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिना पछिबाट क्रमैसग मासिक भुक्तानी गर्ने गरी समय थप गरीदिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नभएका कारण कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाई भइरहेकोले गत वर्ष गरेको व्यवस्था बमोजिम लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवधि भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।  

लामो बन्दाबन्दीबाट अत्यन्त प्रभावित भई कतिपय लघु तथा घरेलु उद्योगहरु बन्द भएको छ। जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उक्त उद्योगहरुसमेत यस वर्षको निषेधाज्ञाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता लघु तथा घरेलु उद्योगहरुले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पु¥याईरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी उक्त उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान पचास प्रतिशत सरकारका तर्फबाट बहन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याज छुट गरिदिन पनि उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ १३:१४ मंगलबार