पछिल्लो समय कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले बढी प्रभाव नपार्ने आकलन गर्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्ष सुरु भएको कोभिडको पहिलो भन्दा दोस्रो लहर बढी खतरनाक देखिएको छ। सरकारले कोभिड भाइरसको चेन बे्रक गर्न अहिले नै मुलुकका २० जिल्लाभन्दा बढीमा १५ दिने निषेधाज्ञा लगाइसकेको अवस्था छ। संक्रमण र मृत्युको दर पनि पहिलेको भन्दा बढी भइसकेको छ। स्वास्थ्यविद्ले आगामी दुई–तीन महिनामा संक्रमण अझै उच्च हुने बताइसकेका छन्।  

यस्तो अवस्थामा चालु आवका बाँकी दिनमा न त पुँजीगत बजेट खर्च हुने अवस्था छ न त अन्य आर्थिक गतिविधि बढन सक्ने आधारहरू छन्। तर विभागले भने आगामी दिनमा खासै प्रभाव नपर्ने आकलन गर्दै आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आवमा अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रको विस्तारलाई हेरेर विभागले शुक्रबार गरेको यो प्रक्षेपण मिल्ने देखिँदैन। विभागका अधिकारीहरू पनि आगामी दिनमा समस्या आए अनुमान गरिएको वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने स्वीकार गर्छन्। चालु आवको आठांै महिनाको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद शर्माले बताए ।

कोभिडको दोस्रो भेरियन्टले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा लम्बिएर आर्थिक क्रियाकलाप अहिलेको भन्दा निकै खराब अवस्थामा गए वृद्धिदर घट्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। ‘अहिले कोभिडले सामान्य प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ,’ निर्देशक आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘कोभिडको असर लम्बिएर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भए आर्थिक वृद्धि घट्न पनि सक्छ ।’

कोभिडको दोस्रो लहरले कतिसम्म असर पारिसकेको छ भन्ने थाहा पाउन एउटै उदाहरण पर्याप्त छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारेको भेरी बबई सिंचाइ आयोजनाले शुक्रबार कोभिडका कारण यो वर्ष काम हुन नसक्ने देखिएको भन्दै बोलपत्र रद्द गरेको सूचना जारी गरेको छ।  

विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा धेरै आयोजनाको अवस्था भेरी बबईको जस्तै हुने हो। केही पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रबाहेक तराईका कुनै पनि जिल्लामा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरू बताउँछन्। उद्योगी व्यवसायीले पनि आगामी दिन सहज नहुने भनिसकेका छन्। उनीहरूले सिफ्ट मिलाएर थोरै भए पनि उत्पादन जारी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको अवस्था छ। तर विभागले आगामी दिनमा सामान्य प्रभाव पर्ने अनुमान गर्दै ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले चालु आवको अहिलेसम्मको अवस्था हेरेर मात्र आधारभूत मुल्यमा ३.९८ (उपभोक्ता मूल्यमा ४.०१) प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो। विभागले गत आव २०७६–७७ को आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणलाई परिवर्तन गर्दै २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने जनाएको छ। यस्तै आव २०७५–७६ मा भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.८९ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ। विभागले दुई वर्षअघिको आर्थिक वर्षको तथ्यांकमात्र वास्तविक प्रकाशित गर्नेगर्छ। त्यसअनुसार आव २०७५–७६ को वृद्धिदर वास्तविक हो भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका वृद्धिदरमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

विभागले कोभिडको पहिलो लहरले प्रभाव पारे पनि यो वर्षको नौ महिनाको आर्थिक गतिविधि गत वर्षभन्दा सकारात्मक रहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन बढेकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सघाउ पुगेको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र सकारात्मक रहेका छन् ।

उद्योग, विद्युत्, ग्यास र पानीको आपूर्ति तथा निर्माणलगायतको द्वितीय क्षेत्रले १२.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ। त्यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात, सञ्चार, भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, पेसागत तथा प्रशासनिक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रले जिडिपीमा ६१.१ प्रतिशतले योगदान दिने अनुमान गरिएको छ ।

यो वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रले २५.८३ तथा गैरकृषि क्षेत्रले ७४.१७ प्रतिशतले योगदान दिने अनुमान छ। गत वर्षको तुलनामा अन्य क्षेत्रको जस्तो धेरै नघटे पनि कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घटेको छ। गत आवमा कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा २६.२१ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालु आवमा घटेर २५.८३ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ ।कोरोना भाइरस चपेटाका कारण गत वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। यो वर्षको अन्तिमतिर फैलिएको कोडिभले फेरि चिन्ता थपिएको छ। गत आवमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको भए पनि कोभिडले ऋणात्मक भएको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार करिब २० वर्षअघि माओवादी द्वन्द्वका बेला आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो। त्यसयता २०७७ मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको हो।  

कोभिडका कारण बन्द भएका व्यापार व्यवसाय तंग्रिन लागेको अवस्थामा फेरि संक्रमण फैलिएपछि उद्योगी व्यवसायी चिन्तित छन्। कोभिडका कारण स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारी गुम्दा मुलुकमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या बढेको छ। करिब १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ ।

चालु आवमा जिडिपीमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले २५.८३, खानी तथा उत्खननले ०.५८, उद्योगले ५.०८, विद्युत्, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवाले १.२३, पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलापले ०.५५, निर्माणले ५.६९, थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले १५.६७ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान छ। त्यसैगरी यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले ५.४३, आवास तथा भोजन सेवाले १.५६, सूचना तथा सञ्चारले २.१७, वित्तीय मध्यस्थताले ६.८८, घरजग्गा कारोबार सेवाले ९.४३, पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापले १.०६, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाले ०.७६, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाले ७.७ प्रतिशत योगदान पु¥याउने विभागको प्रक्षेपण छ। त्यसैगरी शिक्षाले ८.०५, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यले १.७३, अन्य क्रियाकलापले ०.६१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान छ ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७८ ०१:३० शनिबार