निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्ने जहाजको सुरक्षाका लागि रिठ्ठेपानी डाँडामा रहेका रुख काट्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएको छ। अनुमतिसँगै पोखरा महानगरपालिका–२६ रिठ्ठेपानीका ६ सय रुख काट्ने बाटो खुलेको छ। रुखसँगै रिठ्ठेपानीको डाँडा पनि कटान हुनेछ।
विमानस्थलका उपप्रबन्धक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार रिठ्ठेपानी डाँडाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँबाट ४० मिटर तलसम्म कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। डाँडा कटान गर्दा बल्ल जहाजको उडान र अवतरणमा सहज हुने उनले बताए। यो डाँडा विमानस्थलको पूर्वी भेगमा पर्छ। ‘डाँडा काटेपछि सुरक्षाको हिसाबले उडान र अवतरणमा सहज हुनेछ। अनिवार्य रूपमा डाँडा काट्नुपर्ने हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘विमानस्थलसम्मको आकाशको पहुँच क्लियर बनाउन मात्र खोजिएको छ।’
२०२१ जुलाई १० सम्म विमानस्थल निर्माण सक्नुपर्छ। तर प्राविधिक रूपमा अझै केही काम बाँकी रहेकोले २०२२ सम्म उडान सुरु हुने अपेक्षा पोखरेलीको छ। अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको ७२ काम प्रतिशत सकिएको छ। विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार ठड्याउने सबै काम सकिएका छन्। आन्तरिक सजावटका काम बाँकी छन्। त्यसबाहेक उपकरण जडानको काम बाँकी छ। रनवेमा मार्किङको काम पनि भइरहेको पौडेलले बताए।
जिल्ला वन कार्यालय कास्कीका वन अधिकृत केदार बरालका अनुसार डाँडामा रहेका ६ सय रुख कटान हुनेछन्। तीमध्ये ८४ वटा ठूला रुख छन्। बाँकी ५१६ वटा ३० सेन्टिमिटरसम्म गोलाइ भएका साना आकारका रुख छन्। वन कार्यालयका अनुसार रिठ्ठेपानीको करिब पाँच हेक्टर जमिन कटान हुने अनुमान छ। तर नापी कार्यालयले कटान गर्नुपर्ने यकिन क्षेत्रफल तोकेको छैन।
वन अधिकृत बरालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले रुख काट्न अनुमति दिएपछि पनि त्यो निर्णय वन मन्त्रालयमा आउँछ। मन्त्रालयले वन विभागमा प्रस्ताव पठाउँछ। विभागले विमानस्थल आयोजना जिम्मेवार निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सम्झौता गर्छ। त्यही सम्झौता अनुसार रुख काट्ने सहमति हुन्छ। तर एउटा रुख काटेबापत २५ वटा नयाँ बिरुवा रोपेर पाँच वर्षसम्म रेखदेख पनि क्यानले गर्नुपर्छ। रिठ्ठेपानी डाँडामा कतिपय सार्वजनिक त केही निजी जग्गा पनि रहेकोले निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ भने वन मातहतको जग्गाको पनि सट्टाभर्ना गर्नुपर्छ।
रिठ्ठेपानीको जग्गा उपयोग गरेबापत प्राधिकरणले त्यत्ति नै जग्गा अन्यत्र किनेर वनलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बरालले बताए। रिठ्ठेपानीको सट्टामा दिइने जग्गामा एक बोट बराबर २५ वटाका दरले बिरुवा रोपेर हुर्काएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले कति जग्गा व्यक्तिको छ र कति वन मातहत छ भन्ने यकिन भई नसकेको बरालले बताए। ‘वन कार्यालयको नाममा लालपुर्जा पनि दिन सक्छ। जग्गा अन्यत्र नपाएको खण्डमा जग्गाको मूल्य बराबरको रकम पनि वन कार्यालयलाई दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘निजीको हकमा भने उपयुक्त मुआब्जा दिएर चित्त बुझाउने दायित्व प्राधिकरणको हुन्छ।’
कास्कीका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकका अनुसार रिठ्ठेपानीमा दुईवटा डाँडा काट्नुपर्ने हुन्छ। ती डाँडामा साल, चिलाउने, कटुस लगायत रुख छन्। बिकका अनुसार सामान्यतया सरकारी निकायले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्दा भोगाधिकार दिने प्रचलन छ। त्यही अनुसार वनको जग्गा प्राधिकरणले भोगाधिकार पनि पाउन सक्ने उनले बताए। ‘विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणको अवरोधको रूपमा हामीले डाँडालार्ई बुझेका छौं,’ बिकले भने। बिकका अनुसार डाँडाको जग्गा स्थानीयले लामो समयदेखि उपयोग गरिरहे पनि उनीहरूको लालपुर्जा भए÷नभएको यकिन भइसकेको छैन।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७७ ०४:४५ मंगलबार
