विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप साउदी अरेबिया सरकारले आइतबारदेखि लेबर रिफर्म इनिसिएटिभ (एलआरआई) कार्यक्रम लागू गरेको छ।  

६ महिनाअघि साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम मार्च १४ (आइतबार) देखि कार्यान्वयनमा गएपछि त्यहाँ कार्यरत करिब तीन लाख नेपालीले पनि लाभ लिन सक्ने साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासमा श्रम काउन्सेलर जीवन राईले बताए।  

‘एलआरआई कार्यक्रम साउदीमा कार्यरत करिब एक करोड आप्रवासीका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले घोषित कार्यक्रम सही ढंगले कार्यन्वयन भयो भने करिब तीन लाख नेपालीले पनि लाभ लिन पाउँछन्।’  

तर साउदी सरकारले श्रम सुधारका लागि विगतमा अनेक कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण यसपटक पनि कार्यान्वयन नै हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘साउदीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका व्यक्तिले श्रम सुधारका लागि विगतमा पनि थुप्रै कार्यक्रम घोषणा भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्,’ राईले भने, ‘अहिलेको कार्यक्रम कार्यान्वयन होस् भन्ने धेरैको चाहना छ। त्यसैले हामी पनि आशावादी छौं। विश्वस्त भइसकेका छैनौं।’  

नयाँ श्रम सुधारको कार्यक्रम ‘एलआरआई’मा करार अवधि सकिएपछि आप्रवासी श्रमिकले अर्को रोजगारदाता छनोट गर्न वा स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, एक वर्ष काम गरिसकेपछि रोजगारदाता चित्त नबुझे अर्को छनोटका लागि प्रक्रिया थाल्न पाइने घोषणा गरिएको छ।  

विगतमा रोजगारदाताले बहिर्गमनको अनुमति नदिएसम्म श्रमिकले दोस्रो रोजगारदाता छनोट वा घर फर्कन पाउने अनुमति थिएन। यस्तो अनुमति नपाउँदा श्रमिक वर्षौंसम्म रोजगारदाताको काम गर्न बाध्य हुन्थे। करार अवधि सकिएपछि पनि मालिकको काम गर्न बाध्य हुनुपर्दा कैयौं श्रमिकले आर्थिक, शारीरिक शोषणमा परेको गुनासो गर्दै आएका थिए।  

श्रमिकको सोही गुनासो सशक्त बनाउन विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले श्रम सुधारका कार्यक्रम ल्याउन साउदी सरकारसमक्ष माग गर्दै आइरहेका थिए। श्रम स्वीकृति लिने संख्याको आधारमा साउदी नेपालको तेस्रो ठूलो गन्तव्य मुलुक हो। हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा बढी मलेसिया र त्यसपछि कतारमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गर्छन्।  

लन्डनमा मुख्यालय रहेको इक्विडेम फाउन्डेसनले साउदीमा श्रम सुधारको पहल गर्नु सकारात्मक रहे पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। इक्विडेमका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले उक्त कार्यक्रममा घरेलु श्रमिकलाई नसमेटेको उल्लेख गर्दै यसबाट समस्यामा पर्ने आप्रवासी ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात...’ जस्तै हुन पुगेको बताए।  

श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल अहिलेको कार्यक्रमलाई अवसरको रूपमा लिँदै दासताको अवशेषमा रहेको कफाला प्रणालीमा पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। बिनाकारण पटकपटक रोजगारदाता परिवर्तन गर्दा जोखिम पनि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले शोषण र दुव्र्यवहार गर्ने रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने बताए।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले भने साउदीको पछिल्लो निर्णय प्राप्त भइनसकेको बताए। ‘केही पहिला कतारले कफाला प्रणाली हटाएपछि साउदी लगायत खाडी मुलुकमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो,’ उनले भने, ‘जुनसुकै गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकले स्वतन्त्र र जोखिममुक्त भएर काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै  आएको छ।’  

साउदी सरकारले धेरै वर्षअघि नै श्रमिकलाई शोषण गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको हो। नयाँ कानुनअनुसार करार सकिनेबित्तिकै विदेशी श्रमिकले घर फर्कन वा अर्को रोजगारदाता छनोटका लागि सरकारी निकायमा आवेदन दिन सक्नेछन्। 

सरकारी निकायले स्वीकृति दिएपछि घर फर्कन वा अर्को रोजगारदाता छनोट गर्न श्रमिक स्वतन्त्र हुनेछन्। अधिकारवादीहरूले यसअघि रोजगारदाताबाट लिनुपर्ने अनुमति सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने नियम बनाइएकाले धेरै उत्साही हुनुपर्ने अवस्था नआएको बताएका छन्। कतारले सन् २०२० मा नै कफाला प्रणाली अन्त्यको घोषणा गरिसकेको छ। 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७७ ०२:३३ सोमबार