प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोही चुनावलाई लक्ष्य गरेर दैनिक रूपमा विकास आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्दै हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ।

स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर औद्योगिकीकरण गर्ने भन्दै सरकारले मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको छ। करिब एक खर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाएको हो। सोमबार प्रधानमन्त्रीले कञ्चनपुरमा शिलान्यास गर्ने दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको लागत आठ अर्ब रूपैयाँ छ।

यसै साता अन्य चार औद्योगिक क्षेत्रको प्रधानमन्त्री ओलीसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निर्देशक दिलीप महर्जनले बताए। ‘पाँचवटै औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार गरेर निर्माण सुरु गर्न लागेका हौं,’ महर्जनले भने, ‘पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।’

‘आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक पूर्वाधार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार’ नारा सहित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाइएको छ। कञ्चनपुर सहित लुम्बिनी प्रदेशको बाँके नौबस्तामा आठ अर्ब, रूपन्देही मोतिपुरमा १३ अर्ब, बाग्मती प्रदेशको मकवानपुरमा पर्ने मयुरधापमा आठ अर्ब र झापाको दमक–कमल–गौरादहमा ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउने योजना छ।  

दुई औद्योगिक क्षेत्र विदेशी लगानी र तीनवटा सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको निर्देशक महर्जनले बताए। ‘झापाको औद्योगिक पार्क चीनको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘रूपन्देही मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विदेशी लगानीको खोजी भइरहेको छ।’  

झापाको औद्योगिक क्षेत्र दक्षिण एसियाकै आधुनिक हो। एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्यगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा ६४ अर्ब लगानी हुनेछ। सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने बताइएको छ।  

औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि नेपाल लगानी बोर्ड र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई काम हुँदै आएको छ। पार्कमा चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियसन कन्सट्रक्सन कम्पनीको लगानी छ। औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि ५२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतापछि परियोजना अघि बढाएको लिमिटेडले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रहरू बहुवर्षीय परियोजना हुन्।

सरकारले ठूला सहित स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण अघि बढाएको छ। स्थानीय तहमा एक सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको हो।  

हरेक स्थानीय तहमा एक–एक औद्योगिक ग्राम बनाएपछि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा छ। यसले स्थानीयको आयस्तरमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ। स्वदेशमा रोजगार नभएर युवा विदेश पलायन भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले जग्गा व्यवस्था पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमेत आफैं गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न चाहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा मापदण्ड पूरा गर्नेलाई सरकारले अुनमित दिन्छ। निजी क्षेत्रबाट स्थापना गर्ने ग्राममा सरकारले सार्वजनिक पहुँच मार्ग तथा विद्युत् लाइन निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

ग्राममा पूर्वाधार निर्माण गरेपछि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघुउद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग प्राथमिकतामा छन्।

त्यसैगरी, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित डेरी, मह प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी, काठ तथा बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग, प्राकृतिक रेशा उत्पादन उद्योग, धातु तथा खनिज प्राथमिकतामा छन्। त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने मेसिन उपकरण निर्माण उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट, पानी प्रशोधन, सीप विकासका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना हो। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ ०२:२१ सोमबार