अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। सो क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थसचिवहरूसँग छलफल गरेको छ।

पूर्वसचिवहरूले कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाए। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार र क्षमता विकासमा पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे।

पूर्व अर्थसचिव बिमल कोइरालाले कोभिड–१९ र निर्वाचन घोषणाले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थपेको बताए। उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचक र विभिन्न प्राविधिक विषयको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई पनि ध्यान दिन सुझाए। यसो गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना र विकास दिगो रूपमा गर्न सकिने कोइरालाको भनाइ थियो।

अर्का पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए। उनले निजी लगानी विस्तारको वातावरण बनाउने र अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए।

अर्का पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण, नीतिगत एवं कानुनी सुधारमा जोड दिए। उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औंल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने बताए।

पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले कोभिड–१९ लाई अवसरका रूपमा लिएर यसले जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

अर्का पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्माले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाए। त्यसैगरी, पूर्वसचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए।

अर्का पूर्वसचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धिसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए। यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

पूर्वसचिव राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराए।  

पूर्वअर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सो अवसरमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले छलफलको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ०५:०५ शुक्रबार