वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गर्नु खासै नयाँ कुरा होइन। २०७२ देखि नै खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रूपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने सरकारी नियम छ।

तर १० हजार रूपैयाँ तिरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने सायदै भेटिन्छन्। बेरोजगार युवायुवतीसँग तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको अधिकांश नियामक निकायलाई थाहा छ। यसका बाबजुद सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  

नियामक निकायका केही अधिकारीलाई सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन खोजे पनि उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्व नै यसमा बाधक हुन्छन् भन्ने गुनासो पटक पटक आउने गथ्र्यो। यस्तै गुनासोलाई पुष्टि गर्ने गरी अहिलेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले यस्तै खाले निर्णय गरेका छन्।  

सरकारले स्वीकृति नदिएको कतारको सुरक्षा निकायमा ठूलो रकम लिएर बेरोजगार युवालाई पठाइरहेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावरलाई गरेको कारबाही मन्त्री चौधरीले फुकुवा गरेपछि आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ। बेरोजगारलाई कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै ठूलो रकम असुल गरिरहेको पाइएपछि विभागले मंसिर ८ मा एसओएस, ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल म्यानपावरलाई ६ महिना कारोबार रोक्का गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।  

तर नवनियुक्त मन्त्री चौधरीले छानबिनको टुंगो नलाग्दै कारोबार रोक्का गरिएका म्यानपावरको कारबाही फुकुवा गरेका छन्। यतिसम्म कि कारबाही फुकुवा गर्दा मन्त्रीले सोही मन्त्रालयका सचिवलाई समेत जानकारी दिएनन्। ‘कारबाहीमा परेको म्यानपावरको निर्णय फुकुवा गर्नुअघि मसँग कुनै छलफल भएन,’ श्रम सचिव तोयम रायाले भने, ‘पहिलेदेखि नै विभागले पठाएको पत्र छुट्टै शाखा हुँदै सिधै मन्त्रीसमक्ष पुग्ने प्रचलन रहेछ।’  

विभागले बेरोजगारलाई ठगी गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको मौकामा कारबाहीमा परेको म्यानपावरले पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। सोही मौकामा मन्त्री चौधरीले विभागले कारबाही गरेको म्यानपावरलाई ‘न्याय’ दिएको उनको निर्णयमा उल्लेख छ। म्यानपावरको कारबाही फुकुवा गरेको निर्णयमा मन्त्री चौधरी स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन्।  

श्रम कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल विभागको निर्णयउपर मन्त्रालयमा पुनरावेदन लाग्ने सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय न्यायिक निकाय नभएको र विभाग मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले विभागको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो निर्णयबाट जनतालाई ठूलो अन्याय पर्ने अपवादको अवस्थामा मात्र मन्त्रालयले विभागको निर्णय उल्टाउन सक्ने बताउँछन्।  

कतिपय विज्ञ भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठूलो रकम उठाउने म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको उद्देश्य ठगी रोक्नु भएकाले त्यसबाट अन्ततः श्रमिकलाई नै फाइदा हुने ठान्छन्। दुई महिनाघि स्वीकृतिबिना युवालाई कतारको सुरक्षा निकायमा पठाएर लाखौं रकम असुल गरिरहेका म्यानपावरलाई कारबाहीको प्रक्रिया थालेका विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल विभागको निर्णयमा कुनै पूर्वाग्रह नभएको बताउँछन्।  

‘म उक्त निर्णयप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले गरेको पुनरावेदनको निर्णयमा मैले केही भन्न मिल्दैन।’ विभागका कतिपय कर्मचारी तल्लो निकायले गरेका निर्णयलाई मन्त्रालयले नै उल्टाउने हो भने केही काम गर्न खोज्ने पनि निरुत्साहित हुने तर्क गर्छन्। ‘विभाग र मन्त्रालय भनेको एउटै निकाय हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अदालतले पुनरावलोकन गरेको भए अर्कै सवाल सिर्जना हुन्थ्यो, अहिले त विभागकै निर्णयमा मन्त्रालयले विश्वास गरेको देखिएन।’  

श्रम सचिव राया कानुनमा महानिर्देशकले निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको बताउँछन्।  

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका विज्ञ भने यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ठगी रोकिनुपर्ने बताउँछन्। ठगी नरोकिएसम्म वैदेशिक रोजगारी सधैं अस्तव्यस्त भइरहने विज्ञको धारणा छ। महानिर्देशक दाहाल मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि पनि विभागले अनुगमनको काम जारी राख्दै छापा मारिरहेको बताउँछन्।  

प्रकाशित: १९ माघ २०७७ ०३:२४ सोमबार