चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ नुवाकोटस्थित त्रिशूलीमा सबस्टेसन बन्ने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै जग्गामा सबस्टेसन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको जग्गामा सबस्टेसन निर्माणका लागि सर्भे सुरु गरिएको छ। सर्भेअन्तर्गत आयोजनाले केन्द्रको वरिपरि रहेका निजी जग्गाको सिमांकनको काम सम्पन्न गरेको छ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग रहेको जग्गा उपलब्ध भएकाले जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या नपर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘हामीले जग्गाको सर्बे गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ निर्माण हुन सकेको खण्डमा सरल र सहज हुन्छ।’ अहिले सर्वेक्षण गरिएको क्षेत्रमा सडक मार्ग निर्माण भएकाले सामग्री ढुवानीमा समेत सहज हुनेछ। चीनतर्फ भने तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ।
चालु आव ०७७/७८ मा चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सकिने गरी काम सञ्चालन भइरहेको छ। दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्टको काम सकिएको छ। प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको सिस्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महिना लगाएर लोड फ्लो टेस्ट गरेको थियो। नतिजा अनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच तीन हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने छ।
चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लो स्टडी गर्ने छ। दुवै देशतर्फ स्टडी सकिएपछि मात्र संयुक्त रूपमा टेस्ट गरिने छ। टेस्टको काम सकिएपछि दुवैले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने छन्। प्रसारण लाइनमा पाँच हजार मेगावट विद्युत् प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरिद गर्ने छ। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने छ।
नेपालतर्फ चार सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ पाँच सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ। प्रसारण लाइन पाँच हजार मेगावट क्षमताको हुने छ।
यो प्रसारण लाइनमा दुई सय १४ टावर रहने छ। सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायतको जानकारी समेटिएको छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७७ ०३:४२ शुक्रबार
