पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी पुनः खुल्ने भएको छ। श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा केही संशोधन गरेपछि पहिलो चरणमा पाँच सय केयरभिगर पठाउने प्रोटोकलमा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनान गोडेरले केयरगिभर पठाउने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।  

पारिश्रमिक र बसोबासको दृष्टिकोणले निकै आकर्षक मानिए पनि सरकारी निकायले चासो नदिँदा पाँच वर्षदेखि इजरायल रोजगारी ठप्प थियो। रोजगारीका लागि इजरायल जान पाउने आसमा ठूलो संख्याका श्रमिकले केयरगिभरसम्बन्धी तालिम लिएका थिए।  

त्यतिखेर तीन सय केयरगिभरलाई इजरायलमा रोजगारी दिने भनिए पनि करिब एक सय मात्र इजरायल जान पाएका थिए। खासगरी योग्य श्रमिक छनोट गर्न नसक्दा इजरायलका रोजगारदाताले श्रमिक मागलाई बेवास्ता गरेका थिए। निर्धारित कोटाअनुसार पठाउन नसकेपछि अनेकांै प्रयास गर्दा पनि इजरायली अधिकारीले चासो दिन छाडेका थिए।  

विभागका महानिर्देशक दाहालले नयाँ सम्झौतापछि पुरानो प्रक्रिया र सहमतिको औचित्य सकिएको बताए। ‘पहिला बिटुबी (निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्र) अनुसार श्रमिक पठाउने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब जिटुजी (दुवै मुलुकका सरकारी निकाय) प्रक्रियाबाट श्रमिक पठाइनेछ।’  

गएको असोज १४ गते श्रमिक आपूर्तिबारे नेपाल र इजरायलीच श्रम सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न यतिखेर प्रोटोकल तयार पारिएको हो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि सोमबारसम्म कार्यविधिको पनि टुंगो लगाएर श्रमिकलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने दाहालले बताए।  

केयरगिभरमा जान एसएलसी उत्तीर्ण भई १५ महिने स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। दस जोड दुई उत्तीर्णको हकमा तीन महिनाको केयरगिभर तालिम लिए पुग्छ।  

त्यस्तै, इजरायल जान खोज्ने व्यक्ति २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुको साथै शरीरको उचाइ कम्तीमा पाँच फिट एक इन्च हुनुपर्नेछ। बोलचालका लागि अंगे्रजी भाषा आवश्यक पर्ने केयरगिभरमा छनोट भइसकेकाले इजरायली श्रम कानुन अनुसार सेवा र सुविधा पाउनुको साथै कम्तीमा मासिक पारिश्रमिक एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने दाहालले बताए।

नयाँ सम्झौता अनुसार केयरगिभरका लागि ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषलाई कोटा निर्धारण गरिएको छ। मापदण्ड पूरा गरेर सम्झौता अनुसार पाँच सय इजरायल गइसकेपछि मात्र थप संख्याबारे टुंगो लाग्ने दाहालके भनाइ छ। योग्य श्रमिक छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको छ। उनले अबको करिब तीन महिनासम्म सम्झौता अनुसारका श्रमिकलाई इजरायल पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए।  

सम्झौता अनुसार इजरायल जाने श्रमिकले भिसा, मेडिकल शुल्क, टिकट, बिमा लगायत खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ। यो सम्झौता अनुसार श्रमिकले पुनः आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। सरकारले खाडी लगायत केही मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरिसकेको बेला पुनः हवाई टिकट लगायतका शुल्क श्रमिकलाई तिराउँदा निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिमा प्रश्न उठेको उनीहरूको तर्क छ।  

त्यस्तै, निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले कोरियामा पनि श्रमिक पठाउँदा पनि हवाई टिकट लगायत शुल्क लिने गर्छ। कोरिया जानेको हकमा पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७७ ०२:१४ शुक्रबार