मुलुकमा पहिलोपटक सहकारी संस्थाहरूबीच कारोबार सुरु भएको छ। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार हब कोअपरेटिभ सर्भिसले बैंकहरूमा जस्तै अन्तरसहकारी कारोबार सुरु गरेको हो। सहकारीले सापटीको रूपमा एक सहकारीबाट अर्को सहकारीमा कारोबार भने गर्दै आएका थिए। अहिले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोग गरी एक सहकारीको चेक अर्कोमा साट्ने व्यवस्था सहित अन्तरसहकारी कारोबार थालिएको हो।
सहकारी विभागबाट विनियम स्वीकृत गरेर देशभर कार्यक्षेत्र रहेको हबको अपरेटिभले मुलुकमै पहिलोपटक विद्युतीय भुक्तानीसहितको नयाँ सेवा दिन लागेको हो। अधिकांश सहकारी संस्थाहरू म्यानुअल पद्धतिमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर अन्तरसहकारी कारोबार सुरु गरेको हब कोअपरेटिभ सर्भिसका अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। ‘सहकारी ऐन, नियमावलीमा विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसकै आधारमा सहकारी तथा सदस्यलाई सेवा दिन मुलुकमै पहिलोपटक अन्तरसहकारी कारोबार सुरु गरेका छौं।’
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा २९ हजार आठ सय ८६ वटा सहकारी संस्था छन्। ती सहकारीमा ७३ लाख सात हजार चार सय ६२ सदस्य छन्। सहकारी क्षेत्रले पौने पाँच खर्ब रूपैयाँ परिचालन गरेको छ। खर्बौं रूपैयाँको कारोबार भए पनि सहकारीमा डिजिटल प्रविधि सहितको कारोबार खड्किएकाले सेवा सुरु गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए। ‘सहकारीमा पनि बैंकमा जस्तै अन्तरसहकारी भुक्तानी सेवा दिन सुरु गरेका छौं,’ पौडेलले भने।
हबले आफ्नो संस्थामा सदस्य भएका सहकारी र तिनका सदस्यलाई यस्तो सेवा दिन सुरु गरेको हो। सेवा लिन हबको सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ। बैंकहरूको चेक नेपाल क्लियरिङ हाउसले सेटलमेन्ट जस्तै एक सहकारीको चेक अर्को सहकारीबाट हबले सेटलमेन्ट गरेर सटही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अहिलेसम्म एउटा सहकारीको चेक अर्को सहकारीमा साट्ने व्यवस्था थिएन। सहकारीलाई बैंकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ सेवा सुरु गरेको उनले बताए। हबमा आबद्ध संस्थालाई यसले डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत मुलुकभरका कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ मा छ। हबले मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी सेवा, युटिलिटी पेमेन्ट, क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी, आन्तरिक तथा बाह्य रेमिटेन्स सहितका सेवा दिने हब कोअपरेटिभ सर्भिसका व्यवस्थापन परामर्शदाता शिवजी सापकोटाले बताए।
एक सहकारी संस्थाको चेकलाई अर्कोमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘जुन सहकारी संस्थामा आफ्नो खाता भए पनि आफूलाई पायक परेको सहकारी संस्थाबाट रकम झिक्न र राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘मुलुकमा पहिलोपटक नयाँ कामको थालनी गरेका हौं।’ सहकारीमा अन्तरसहकारी कारोबारसहित विद्युतीय सेवा दिनका लागि हब सोलुसन तयार पारेको सापकोटाले बताए। ‘अन्तरसहकारी कारोबार र रेमिटेन्सका लागि हब सोलुसन तयार गरेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘सहकारीले प्रविधिको प्रयोग गरेपछि एक तह माथि उठ्छन्।’
हबले सहकारीमार्फत आन्तरिक रेमिटेन्स र बाह्य रेमिटेन्स सेवा पनि दिने उनले जानकारी दिए।अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका रेमिटेन्स कम्पनीहरू माात्र रहेको अवस्थामा हबले आफ्नै रेमिट सेवा दिन पनि सुरु गरेको छ। हब प्रविधिमा आधारित सहकारी भएकाले मुलुकमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको उनले बताए। यसले सहकारीमा प्रविधिको संस्थागत विकास, क्षमता विकास, कार्य सञ्चालनमा पूर्वाधार तयार भएर सक्षम संस्था बन्ने सापकोटाको दाबी छ। ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा सहकारीमार्फत आधुनिक विद्युतीय सेवा दिन सुरु गरिएको हो,’ सापकोटाले भने, ‘यसले सहकारी स्तरोन्नति गर्न सघाउ पुर्याउँछ।’
सन् २०३० सम्म विश्व नै डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने भएकाले हबले सुरु गरेको काम नेपालका सहकारीका लागि आवश्यक रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघ (नेफस्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए। ‘हबले सुरु गरेको काम सहकारीका लागि अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसले सहकारीलाई माथि उठाउन सघाउ पुर्याउँछ।’
अन्तरसहकारी विद्युतीय भुक्तानी फछ्र्योट नेपालमै नयाँ अभ्यास भएको हब कोपरेटिभ सर्भिसका सचिव राजेन्द्र पौड्यालले बताए। ‘अब सहकारीका सदस्यले बैंकमा जस्तै सेवा पाउँछन्,’ पौड्यालले भने, ‘यो सहकारी क्षेत्रमा नयाँ फड्को हो।’ सहकारी प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला यो सेवाले सहकारीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने उनको दाबी छ। हबले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे पनि लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्घान्त तथा मूल्य, मान्यताका अतिरिक्त नेपालको प्रचलित नीति, कानुन र सहकारी मापदण्ड अनुसार देशको सहकारी अभियानमा गुणत्मक सुधार ल्याउन सेवा सुरु गरेको सहकारीको दाबी छ। सहकारीको गुणात्मक तथा व्यावसायिक विकासका लागि सेवाको विविधीकरण, अन्तरसहकारी कारोबार, प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा, उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान पाँच गुणा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि अहिले भएका सहकारीको स्तरोन्नति गरेर प्रविधिमैत्री र आधुनिक सेवा दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
प्रकाशित: ४ माघ २०७७ ०२:५७ आइतबार